MVA धारा 146: पर-पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता

¶146. पर-पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता—(1) कोई भी व्यक्ति, सिवाय किसी यात्री के रूप में, तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से उपयोग नहीं करवाएगा या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा यान के उपयोग के संबंध में, इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली बीमा पालिसी प्रवृत्त न हो :

¶परंतु किसी खतरनाक या परिसंकटमय मालों का वहन करने वाले या वहन करने के लिए आशयित यान की दशा में, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के अधीन बीमा की पालिसी भी होगी ।

¶स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी मोटर यान के चलाने वाले किसी व्यक्ति को, केवल वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में यान उस समय जब यान के उपयोग के संबंध में इस उपधारा की अपेक्षानुसार ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं है, को इस उपधारा का उल्लंघन में कार्य करने वाला तब तक नहीं समझा जाएगा, जब वह यह नहीं जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का यह कारण न हो कि ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं है ।

¶(2) उपधारा (1) के उपबंध केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी यान और जिसका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जाता है, को लागू नहीं होंगे ।

¶(3) समुचित सरकार, आदेश द्वारा, निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी के स्वामित्वाधीन किसी यान को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :—

¶(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उस दशा में जब यान का उपयोग किसी ऐसे वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

¶(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण ;

¶(ग) किसी राज्य परिवहन उपक्रम :

¶पंरतु ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी निधि की स्थापना न कर दी गई हो और उसे उस प्राधिकरण द्वारा उस रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, न बनाए रखा जाता हो ।

¶स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “समुचित सरकार” से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है, और—

¶(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार, अभिप्रेत है ;

¶(ii) केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार, अभिप्रेत है ; (iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में वह सरकार अभिप्रेत है, जो उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण रखती है ।