सूचना का अधिकार: व्यावहारिक मार्गदर्शक
RTI आवेदन, विभाग, शुल्क, समय-सीमा और अपील समझें। अपना मसौदा बनाएँ और केवल आधिकारिक सरकारी माध्यम पर जमा करें।
पहले सही सूचना चुनें, फिर मसौदा बनाएँ
मौजूद अभिलेख माँगें, सही विभाग चुनें और आवेदन की प्रतियाँ व रसीद सुरक्षित रखें। नीचे के मार्गदर्शक उदाहरण, जाँच सूची और समझ जाँच के साथ हैं।
आवेदन / प्रथम अपील मसौदा बनाएँ →चरणबद्ध मार्गदर्शक
- 1.
शिकायत नहीं, उपलब्ध अभिलेख माँगें
शिकायत को स्पष्ट सूचना अनुरोध में बदलें: फाइल टिप्पणियाँ, आदेश और कार्रवाई के अभिलेख माँगने के उदाहरण।
- 2.
सही लोक प्राधिकरण और पोर्टल चुनें
अभिलेख रखने वाले विभाग, केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण तथा आधिकारिक आवेदन माध्यम की पहचान करें।
- 3.
स्पष्ट RTI आवेदन कैसे लिखें
क्रमांकित सूचना बिंदु, निश्चित अवधि और उपयोगी उत्तर प्रारूप चुनें; अनावश्यक पहचान दस्तावेज़ न जोड़ें।
- 4.
RTI शुल्क और BPL छूट
केंद्रीय आवेदन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क, BPL प्रमाण और राज्य के अलग नियम समझें।
- 5.
RTI जवाब की अवधि और अपवाद
सामान्य 30 दिन, जीवन या स्वतंत्रता के 48 घंटे, अंतरण और अतिरिक्त शुल्क के समय का प्रभाव समझें।
- 6.
अपवाद, निजी सूचना और आंशिक खुलासा
निजी सूचना के वर्तमान अपवाद, लोकहित, संशोधन और अलग किए जा सकने वाले गैर-अपवाद भाग को समझें।
- 7.
RTI की प्रथम अपील तैयार करें
मूल आवेदन, जवाब या जवाब न मिलने के प्रमाण, स्पष्ट आधार और माँगी गई राहत व्यवस्थित करें।
- 8.
दूसरी अपील और शिकायत: अलग रास्ते
सूचना आयोग जाने से पहले धारा 19 की अपील और धारा 18 की शिकायत में अंतर समझें।
उपयोगी शब्द
- PIO / CPIO / SPIO
- लोक सूचना अधिकारी; केंद्रीय या राज्य प्राधिकरण में सूचना अनुरोध पर काम करता है।
- FAA
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी; उसी प्राधिकरण में PIO से वरिष्ठ अधिकारी।
- लोक प्राधिकरण
- धारा 2(h) में परिभाषित संस्था; हर निजी कंपनी अपने-आप इसमें नहीं आती।
- पृथक्करणीयता
- धारा 10: संरक्षित भाग से उचित रूप से अलग किया जा सकने वाला गैर-अपवाद भाग।
अधिनियम: सभी 31 धाराएँ
सभी धाराओं का संपादकीय हिंदी समेकित अध्ययन पाठ, सरल व्याख्या और संबंधित व्यावहारिक मार्गदर्शक। 2019 और प्रभावी 2025 संशोधन शामिल हैं; आधिकारिक स्रोत हर धारा पर दिए हैं।
संख्या से सीधे प्रावधान खोजें। खोज केवल यहाँ उपलब्ध पाठ में होती है।
- धारा 1 · संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
- धारा 2 · परिभाषाएँ
- धारा 3 · सूचना का अधिकार
- धारा 4 · लोक प्राधिकरणों की बाध्यताएँ
- धारा 5 · लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम
- धारा 6 · सूचना प्राप्त करने का अनुरोध
- धारा 7 · अनुरोध का निपटारा
- धारा 8 · सूचना के प्रकटन से छूट
- धारा 9 · कुछ मामलों में अस्वीकृति के आधार
- धारा 10 · पृथक्करणीयता
- धारा 11 · तीसरे पक्ष की सूचना
- धारा 12 · केंद्रीय सूचना आयोग का गठन
- धारा 13 · केंद्रीय आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तें
- धारा 14 · केंद्रीय आयुक्तों को हटाना
- धारा 15 · राज्य सूचना आयोग का गठन
- धारा 16 · राज्य आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तें
- धारा 17 · राज्य आयुक्तों को हटाना
- धारा 18 · आयोगों की शक्तियाँ और शिकायत जाँच
- धारा 19 · अपील
- धारा 20 · दंड
- धारा 21 · सद्भावपूर्वक कार्रवाई का संरक्षण
- धारा 22 · अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
- धारा 23 · न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन
- धारा 24 · कुछ संगठनों पर अधिनियम लागू न होना
- धारा 25 · निगरानी और रिपोर्ट
- धारा 26 · सरकार के शिक्षा और मार्गदर्शन कार्यक्रम
- धारा 27 · समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- धारा 28 · सक्षम प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति
- धारा 29 · विधायिका के समक्ष नियम रखना
- धारा 30 · कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
- धारा 31 · निरसन
Banaka का स्वतंत्र शैक्षिक मार्गदर्शक, सरकारी सेवा या कानूनी सलाह नहीं। आवेदन, शुल्क और स्थिति केवल सरकारी माध्यम पर।