दूसरी अपील और शिकायत: अलग रास्ते
सूचना आयोग जाने से पहले धारा 19 की अपील और धारा 18 की शिकायत में अंतर समझें।
Banaka का स्वतंत्र शैक्षिक मार्गदर्शक, सरकारी सेवा या कानूनी सलाह नहीं। आवेदन, शुल्क और स्थिति केवल सरकारी माध्यम पर।
स्रोत जाँच और अद्यतन: 30 सितंबर 2026 · मूल हिंदी व्याख्या, शब्दशः अधिनियम पाठ नहीं।
धारा 19 की दूसरी अपील
धारा 19(3) में केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के समक्ष सामान्यतः प्रथम अपील का निर्णय होने की अपेक्षित तारीख या वास्तव में प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन में दूसरी अपील का प्रावधान है। पर्याप्त कारण से विलंब स्वीकार हो सकता है।
संबंधित प्राधिकरण पर अधिकार रखने वाला आयोग पहचानें। उसके वर्तमान आवेदन नियम और संलग्नक देखें। मूल आवेदन, रसीद, PIO जवाब, प्रथम अपील, जमा प्रमाण, FAA आदेश और घटनाक्रम रखें। Banaka आयोग में मामला दाखिल नहीं करता।
धारा 18 की शिकायत
धारा 18 में सूचीबद्ध परिस्थितियों में शिकायत/जाँच का रास्ता है: PIO न होने या सहायक PIO के इनकार से आवेदन न दे पाना, सूचना से इनकार, जवाब न मिलना, अनुचित शुल्क या अधूरी, भ्रामक अथवा गलत सूचना जैसी स्थितियाँ।
दोनों प्रक्रियाओं और शक्तियों में अंतर है। सूचना पाने के उद्देश्य से शिकायत को धारा 19 की अपील का स्वतः विकल्प न मानें। अपेक्षित राहत और आयोग के वर्तमान निर्देश देखें; चुनाव महत्वपूर्ण हो तो योग्य सलाह लें।
दंड स्वतः नहीं लगता
धारा 20 आयोग को कानूनी शर्तों और PIO को सुनवाई का अवसर देने के अधीन दंड की शक्ति देती है। देरी से आवेदक को अपने-आप दंड राशि नहीं मिलती और प्रथम अपील में इसकी गारंटी नहीं देनी चाहिए।
बिना प्रमाण आरोप लगाने के बजाय तथ्य और सही संलग्नक दें। मूल दस्तावेज़ सुरक्षित रखें और आयोग के स्वीकार्य माध्यम से आवश्यक प्रतियाँ जमा करें।
जाँच सूची
- सक्षम केंद्रीय/राज्य आयोग पहचानें।
- अपेक्षित राहत के अनुसार प्रक्रिया चुनें।
- वर्तमान नियम और संलग्नक जाँचें।
- प्रमाण सहित घटनाक्रम और देरी का कारण रखें।
अपनी समझ जाँचें
क्या धारा 18 शिकायत और धारा 19 अपील हमेशा एक-दूसरे का विकल्प हैं?