शिकायत नहीं, उपलब्ध अभिलेख माँगें

धारा 2(f) और 2(j) के अनुसार लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में मौजूद दस्तावेज़, आदेश, फाइल टिप्पणियाँ, रिपोर्ट, ईमेल तथा अभिलेखों का निरीक्षण या प्रतियाँ माँगी जा सकती हैं। धारा 3 नागरिकों को अधिनियम के अधीन यह अधिकार देती है। RTI शिकायत का समाधान कराने या नया स्पष्टीकरण बनवाने का आदेश नहीं है।

पहले विभाग की वेबसाइट देखें। धारा 4 महत्वपूर्ण जानकारी के स्वतः प्रकाशन का प्रावधान करती है। उपलब्ध जानकारी के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है।

‘मेरा आवेदन मंज़ूर क्यों नहीं किया?’ के बदले लिखें: ‘दिनांक [तारीख] को प्राप्त आवेदन [संदर्भ संख्या] पर [अंतिम तारीख] तक की गई कार्रवाई और फाइल टिप्पणियों की प्रमाणित प्रतियाँ दें।’

अलग बिंदु रखें: ‘इस प्रकार के आवेदन के निपटारे की निर्धारित अवधि बताने वाले नियम या आदेश की प्रति दें।’ इससे उपलब्ध अभिलेख माँगे जाते हैं, अधिकारी से नया कारण तैयार करने को नहीं कहा जाता।

‘सड़क ठीक करें’ के बदले चिन्हित सड़क और अवधि का स्वीकृत अनुमान, कार्यादेश, संबंधित माप-पुस्तिका प्रविष्टियाँ और पूर्णता प्रमाणपत्र माँगें। मरम्मत के लिए शिकायत मंच का अलग उपयोग करें।

बड़ी फाइल में पहले निरीक्षण और फिर चुनिंदा पृष्ठों की प्रतियाँ उपयोगी हो सकती हैं। पूरे विभाग के सभी पुराने अभिलेख माँगने के बजाय परियोजना, दस्तावेज़ और अवधि बताएँ।

हर निजी कंपनी लोक प्राधिकरण नहीं होती। धारा 2(f) में निजी संस्था की वह सूचना भी शामिल है जिसे लोक प्राधिकरण किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त विभाग और उसके अधिकार पहचानें।

सूचना देना अपवादों के अधीन है। आवेदन से अभिलेख का मौजूद होना, उसका खुलासा या कोई खास परिणाम सुनिश्चित नहीं होता। यह मूल हिंदी अध्ययन मार्गदर्शक है, अधिनियम का शब्दशः पाठ नहीं।