BNSS धारा 350: शिकायतकर्ताओं और गवाहों का खर्च

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 26: पूछताछ और परीक्षण के संबंध में सामान्य प्रावधान

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350. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, कोई भी आपराधिक न्यायालय, यदि उचित समझे, किसी भी जांच, मुकदमे के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने वाले किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह के उचित खर्चों के लिए सरकार की ओर से भुगतान का आदेश दे सकता है। या इस संहिता के तहत ऐसे न्यायालय के समक्ष अन्य कार्यवाही।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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