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BNSS धारा 177: रिपोर्ट कैसे सबमिट की गई

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 13: पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियां

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177. (1) धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसे राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उस संबंध में नियुक्त करती है।
(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकता है जैसा वह उचित समझे, और ऐसी रिपोर्ट पर ऐसे निर्देश दर्ज करने के बाद, उसे बिना देरी किए मजिस्ट्रेट को भेज देगा।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले CrPC 158 थी। CrPC → BNSS खोजेंस्रोत: BPR&D BNSS–CrPC corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

यह पाठ केवल संदर्भ के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

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