BNSS धारा 162: मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव की पुनरावृत्ति या जारी रखने पर रोक लगा सकता है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 11: सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना

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162. एक जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव न दोहराने या जारी रखने का आदेश दे सकता है, जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, या कोई विशेष या स्थानीय कानून।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले CrPC 143 थी। CrPC → BNSS खोजेंस्रोत: BPR&D BNSS–CrPC corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

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