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BNSS धारा 159: लिखित निर्देश आदि प्रस्तुत करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 11: सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना

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159. (1) जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच का निर्देश देता है, मजिस्ट्रेट -
(ए) ऐसे व्यक्ति को ऐसे लिखित निर्देश प्रदान करें जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों;
(बी) घोषित करें कि स्थानीय जांच के आवश्यक खर्चों का पूरा या कुछ हिस्सा किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।
(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है।
(3) जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 के तहत किसी विशेषज्ञ को बुलाता है और उसकी जांच करता है, मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन और परीक्षा की लागत का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले CrPC 140 थी। CrPC → BNSS खोजेंस्रोत: BPR&D BNSS–CrPC corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

यह पाठ केवल संदर्भ के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

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