Bबनाका

BNS धारा 68: प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

अन्य भाषाओं में भी: English

68. जो कोई,--
(क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए ; या

(ख) कोई लोक सेवक होते हुए ; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या महिलाओं या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए ; या

(घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारिवृंद होते हुए, ऐसी किसी महिला को, जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण 1 --इस धारा में, 'मैथुन" से धारा 63 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत होगा ।

स्पष्टीकरण 2--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा ।

स्पष्टीकरण 3--किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है, जो जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है ।

स्पष्टीकरण 4--"अस्पताल” और "महिलाओं या बालकों की संस्था" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो धारा 64 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) और खंड (घ) में उनका है ।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले IPC 376C थी। IPC → BNS खोजेंस्रोत: BPR&D BNS–IPC corresponding section table (UP Police, 2024-06-28)

दंड, जमानत और विचारण

68प्राधिकार, आदि में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन ।

दंड
कम से कम 5 वर्ष के लिए कठोर कारावास से, किन्तु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
अजमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
सेशन न्यायालय

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम अनुसूची, भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023, पृष्ठ 379। अनुसूची धारा का सारांश बताती है, उसकी पूरी परिभाषा नहीं। किसी राज्य ने अपने क्षेत्र के लिए वर्गीकरण में संशोधन किया हो सकता है। पूरी प्रथम अनुसूची में देखें

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

यह पाठ केवल संदर्भ के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ