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BNS धारा 65: कतिपय मामलों मैं बलात्संग के लिए दंड

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

अन्य भाषाओं में भी: English

65.
(1) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शैष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा

परंतु ऐसा जुर्माना, पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया ।

(2) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शैष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चो को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्‍त होगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुमाने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले IPC 376AB थी। IPC → BNS खोजेंस्रोत: BPR&D BNS–IPC corresponding section table (UP Police, 2024-06-28)

दंड, जमानत और विचारण

65(1)सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग का अपराध कारित करने वाले व्यक्ति ।

दंड
ऐसी अवधि का कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
अजमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
सेशन न्यायालय

65(2)बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग का अपराध कारित करने वाले व्यक्ति ।

दंड
कम से कम 20 वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माने से या मृत्युदंड ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
अजमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
सेशन न्यायालय

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम अनुसूची, भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023, पृष्ठ 379। अनुसूची धारा का सारांश बताती है, उसकी पूरी परिभाषा नहीं। किसी राज्य ने अपने क्षेत्र के लिए वर्गीकरण में संशोधन किया हो सकता है। पूरी प्रथम अनुसूची में देखें

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

यह पाठ केवल संदर्भ के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

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