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बंधक, मोचन और क्रमबंधन

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बंधक दायित्व की प्रतिभूति के लिए विशिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण है; वह विक्रय का दूसरा नाम नहीं है।

धारा 58 संबंध को परिभाषित करती है और साधारण बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग-बंधक, अंग्रेजी बंधक, हक-विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक तथा विलक्षण बंधक में भेद करती है। अधिकार अलग हैं; हर बंधक में कब्जा या समान प्रवर्तन मार्ग न मानें।

धारा 59 औपचारिकताओं और हक-विलेख निक्षेप के अपवाद से जुड़ी है। धारा 60 मूल धन शोध्य होने पर बंधककर्ता के मोचन अधिकार को, उसके निर्वापन की कानूनी सीमाओं के अधीन, बताती है। धाराएँ 60क और 60ख तीसरे पक्ष को अंतरण तथा दस्तावेजों के निरीक्षण से जुड़ी हैं।

धाराएँ 67–69 पुरोबंध या विक्रय, बंधक धन के लिए वाद और न्यायालय के बिना विक्रय-शक्ति की सीमित दशाओं को अलग करती हैं। इन भिन्न नियमों को यह सामान्य निष्कर्ष न बनाएँ कि ऋणदाता हर बंधकित मकान तुरंत बेच सकता है।

धारा 81 एक ही स्वामी द्वारा कई संपत्तियाँ पहले एक व्यक्ति और बाद में उनमें से कुछ दूसरे को बंधक देने पर पाश्चिक बंधकदार को सशर्त क्रमबंधन अधिकार देती है। इससे पूर्विक बंधकदार या प्रतिफल देकर हित पाने वाले व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। धारा 82 अभिदाय और धारा 92 प्रत्यासन से जुड़ी हैं।

काल्पनिक उदाहरण

देव भूखंड क और ख पहले बैंक एक को, फिर केवल ख दूसरे ऋणदाता को बंधक देता है। दूसरा ऋणदाता धारा 81 देख सकता है, पर ऐसा क्रमबंधन नहीं माँग सकता जिससे बैंक एक की पूर्विक प्रतिभूति या अन्य संरक्षित हित को नुकसान हो।

संबंधित धाराएँ

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सीमाएँ और सावधानियाँ

  • प्रवर्तन पर विशेष बैंकिंग, ऋण-वसूली और राज्य कानून भी लागू हो सकते हैं। यह मार्गदर्शक ऋणदाता या ऋणी का उपलब्ध उपचार तय नहीं करता।

अभ्यास प्रश्न

अध्याय 4: अभ्यास

उत्तर चुनें और जाँचें। अंक आपके ब्राउज़र में रहते हैं। हर व्याख्या संबंधित धारा से जुड़ी है।

  1. 1.बंधक के प्रयोजन की विशेषता क्या है?
  2. 2.क्या क्रमबंधन पूर्विक बंधकदार के अधिकार को प्रभावित कर सकता है?
विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय और दान की तुलना →

संविदा कानून से संबंध

क्षमता, सहमति और वैध उद्देश्य के लिए भारतीय संविदा अधिनियम के उपलब्ध अंग्रेज़ी पाठ देखें। हिंदी ICA पाठ अभी उपलब्ध नहीं है।

मौलिक शैक्षिक व्याख्या और काल्पनिक उदाहरण; यह व्यक्तिगत कानूनी सलाह या संपत्ति के हक की जाँच नहीं है।

कानूनी पाठ का आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ