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BNS धारा 121: लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत् करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

अन्य भाषाओं में भी: English

121.
(1) जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयोपरत्‌ करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(2) जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो या इस आशय से कि उस व्यक्ति को, या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत्‌ करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले IPC 332, IPC 333 थी। IPC → BNS खोजेंस्रोत: BPR&D BNS–IPC corresponding section table (UP Police, 2024-06-28)

दंड, जमानत और विचारण

121(1)लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना ।

दंड
5 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
अजमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

121(2)लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।

दंड
कम से कम 1 वर्ष का कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
अजमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
सेशन न्यायालय

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम अनुसूची, भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023, पृष्ठ 386। अनुसूची धारा का सारांश बताती है, उसकी पूरी परिभाषा नहीं। किसी राज्य ने अपने क्षेत्र के लिए वर्गीकरण में संशोधन किया हो सकता है। पूरी प्रथम अनुसूची में देखें

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

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