MVA धारा 176: राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
मोटर यान अधिनियम, 1988 · अध्याय 12: दावा अधिकरण
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¶176. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति––राज्य सरकार धारा 165 से धारा 174 तक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियम विशिष्टतया निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :––
¶(क) प्रतिकर के दावों के लिए आवेदन का प्ररूप तथा वे विशिष्टियां जो उनमें हो सकेंगी और वे फीसें, यदि कोई हों, जो ऐसे आवेदनों की बाबत दी जानी हैं ;
¶(ख) इस अध्याय के अधीन जांच करने में दावा अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
¶(ग) सिविल न्यायालय में निहित शक्तियां जिनका प्रयोग दावा अधिकरण कर सकेगा ;
¶(घ) वह प्ररूप जिसमें, वह रीति जिससे तथा वह फीस (यदि कोई हो) जिसे देने पर दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी ; और
¶(ङ) कोई अन्य बात, जो विहित की जानी है या की जाए ।
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
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इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 165. दावा अधिकरण
- 166. प्रतिकर के लिए आवेदन
- 167. कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प
- 168. दावा अधिकरणों का अधिनिर्णय
- 169. दावा अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियां
- 170. कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना
- 171. जहां दावा मंजूर किया गया है वहां ब्याज दिलाना
- 172. कतिपय मामलों में प्रतिकरात्मक खर्चे दिलाना
- 173. अपीलें
- 174. बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करना
- 175. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन