MVA धारा 165: दावा अधिकरण
मोटर यान अधिनियम, 1988 · अध्याय 12: दावा अधिकरण
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¶165. दावा अधिकरण––(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अधिकरण कहा गया है) ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिदिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है या पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं ।
¶स्पष्टीकरण––शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि “उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है” पद के अंतर्गत [[धारा 164] के अधीन] प्रतिकर के लिए दावे भी हैं ।
¶(2) दावा अधिकरण उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सराकर नियुक्त करना ठीक समझे और जहां वह दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनता है वहां उनमें से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।
¶(3) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह न होगा जब कि वह––
¶(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो, या
¶(ख) जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो, या
¶(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में [या किसी जिला न्यायाधीश के रूप में] नियुक्ति के लिए अर्ह न हो ।
¶(4) जहां किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए हैं वहां राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उनमें कामकाज के वितरण का विनियमन कर सकेगी ।
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
केवल संदर्भ के लिए; कानूनी सलाह नहीं। आधिकारिक हिंदी स्रोत (PDF) →
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 166. प्रतिकर के लिए आवेदन
- 167. कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प
- 168. दावा अधिकरणों का अधिनिर्णय
- 169. दावा अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियां
- 170. कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना
- 171. जहां दावा मंजूर किया गया है वहां ब्याज दिलाना
- 172. कतिपय मामलों में प्रतिकरात्मक खर्चे दिलाना
- 173. अपीलें
- 174. बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करना
- 175. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन
- 176. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति