BNS धारा 260: दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

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¶260. जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का जानबूझकर लोप करता है, या ऐसे परिरोध में से जानबूझकर ऐसे व्यक्ति का निकत्र भागना सहन करता है या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में, या निकल भागने का प्रयत्न करने में जानबूझकर मदद करता है, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा,-

¶(क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी; या

¶(ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से, या ऐसे दंडादेश से त्रधुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी; या

¶(ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से ।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले IPC 222 थी। IPC → BNS खोजेंस्रोत: BPR&D BNS–IPC corresponding section table (UP Police, 2024-06-28)

दंड, जमानत और विचारण

260(क)न्यायालय के दंडादेश के अधीन व्यक्ति को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि वह व्यक्ति मृत्यु के दंडादेश के अधीन है ।

दंड: जुर्माना सहित या रहित, आजीवन कारावास, या 14 वर्ष के लिए कारावास ।
संज्ञेय या असंज्ञेय: संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय: अजमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय: सेशन न्यायालय

260(ख)यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दंडादेश के अधीन है ।

दंड: जुर्माना सहित या रहित, 7 वर्ष के लिए कारावास ।
संज्ञेय या असंज्ञेय: संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय: अजमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय: प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

260(ग)यदि 10 वर्ष से कम के लिए कारावास के दंडादेश के अधीन है या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया है ।

दंड: 3 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय: संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय: जमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय: प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम अनुसूची, भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023, पृष्ठ 400। अनुसूची धारा का सारांश बताती है, उसकी पूरी परिभाषा नहीं। किसी राज्य ने अपने क्षेत्र के लिए वर्गीकरण में संशोधन किया हो सकता है। पूरी प्रथम अनुसूची में देखें

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

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दंड, जमानत और विचारण

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