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BNS धारा 234: मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

अन्य भाषाओं में भी: English

234. जो कोई ऐसा प्रमाणपत्र, जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो, या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो, जिसका वैसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राहय हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तास्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले IPC 197 थी। IPC → BNS खोजेंस्रोत: BPR&D BNS–IPC corresponding section table (UP Police, 2024-06-28)

दंड, जमानत और विचारण

234किसी ऐसे तथ्य से संबंधित मिथ्या प्रमाणपत्र जानते हुए देना या हस्ताक्षरित करना जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य है ।

दंड
वही, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
असंज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
जमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम अनुसूची, भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023, पृष्ठ 397। अनुसूची धारा का सारांश बताती है, उसकी पूरी परिभाषा नहीं। किसी राज्य ने अपने क्षेत्र के लिए वर्गीकरण में संशोधन किया हो सकता है। पूरी प्रथम अनुसूची में देखें

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

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