BNS धारा 253: ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

अन्य भाषाओं में भी: English

253. जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल आगे, या जब कभी कोई रोक सेवक ऐसे लौक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए, उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संश्रय देगा या छिपाएगा, वह निम्नलिखित रीति से दंडित किया जाएगा,-
(क) यदि वह अपराध, जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास सै, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा ;

(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ;

(ग) यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो, जो एक वर्ष तक का, न कि दस वर्ष तक का हो सकता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौंथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा में “अपराध” के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता है, जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अभिकथित हो, जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता, तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए, वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और प्रत्येक ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ था ।

अपवाद--इस धारा के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संश्रय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हो ।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले IPC 216 थी। IPC → BNS खोजेंस्रोत: BPR&D BNS–IPC corresponding section table (UP Police, 2024-06-28)

दंड, जमानत और विचारण

253(क)ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।

दंड
7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
जमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

253(ख)यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।

दंड
जुर्माना सहित या रहित, 3 वर्ष के लिए कारावास ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
जमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

253(ग)यदि 1 वर्ष के लिए, और न कि 10 वर्ष के लिए, कारावास से दंडनीय है ।

दंड
उस दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
जमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम अनुसूची, भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023, पृष्ठ 399। अनुसूची धारा का सारांश बताती है, उसकी पूरी परिभाषा नहीं। किसी राज्य ने अपने क्षेत्र के लिए वर्गीकरण में संशोधन किया हो सकता है। पूरी प्रथम अनुसूची में देखें

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

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