MVA धारा 81: परमिटों को अस्तित्वावधि और उनका नवीकरण
मोटर यान अधिनियम, 1988 · अध्याय 5: परिवहन यानों का नियंत्रण
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¶81. परमिटों को अस्तित्वावधि और उनका नवीकरण—(1) धारा 87 के अधीन दिए गए अस्थायी परमिट या धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन दिए गए विशेष परमिट से भिन्न परमिट [उसके दिए जाने या नवीकरण की तारीख से] पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे :
¶परन्तु जहां परमिट धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित है, वहां ऐसा प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण के बिना ऐसी अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जिससे कि प्राथमिक परमिट की विधिमान्यता के समसामयिक हो सके ।
¶(2) परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले किए गए आवेदन पर किया जा सकेगा ।
¶(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन को उस उपधारा में विनिदिष्ट अन्तिम तारीख के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिदिष्ट समय के अंदर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था ।
¶(4) यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर परमिट के नवीकरण के आवेदन को नामंजूर कर सकता है, अर्थात् :—
¶(क) आवेदक की वित्तीय दशा, जो आवेदन पर विचार किए जाने की तारीख से पूर्व दिवालापन या तीस दिन की अवधि तक ऋणों के संदाय की डिक्रियों की तुष्टि न होने से साक्ष्यित है ;
¶(ख) आवेदक, आवेदन पर विचार किए जाने की उस तारीख के पंद्रह दिन पूर्व से गणना करने पर बारह मास के भीतर उस द्वारा चलाई जा रही मंजिली गाड़ी सेवा के परिणामस्वरूप किए गए निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध के लिए दो या अधिक बार दंडित किया गया है, अर्थात्
¶(i) (1) ऐसे यान पर देय कर का संदाय किए बिना कोई वाहन चलाना ;
¶(2) कर के संदाय के लिए अनुज्ञात अनुकंपा अवधि के दौरान ऐसे कर का संदाय किए बिना कोई वाहन चलाना और तत्पश्चात् ऐसे यान को चलाना बंद कर देना ;
¶(3) किसी अप्राधिकृत मार्ग पर कोई वाहन चलाना ;
¶(ii) अप्राधिकृत ट्रिप लगाना :
¶परंतु खंड (ख) के प्रयोजन के लिए दंडादेशों की संख्या की गणना करने में, अपील प्राधिकारी के आदेश से रोके गए दंडादेश को हिसाब में नहीं लिया जाएगा :
¶परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।
¶(5) जहां किसी परमिट की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन उसका नवीकरण किया गया है वहां ऐसा नवीकरण ऐसी समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा चाहे धारा 87 के खंड (घ) के अधीन अस्थायी परमिट दिया गया हो या न दिया गया हो तथा जहां अस्थायी परमिट दिया गया है वहां ऐसे अस्थायी परमिट के संबंध में दी गई फीस वापस कर दी जाएगी ।
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
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इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 66. परमिटों की आवश्यकता
- 66A. राष्ट्रीय परिवहन नीति
- 66B. स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारकों के विरुद्ध अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और उन्हें धारण करने के लिए किसी वर्जन का न होना
- 67. राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति
- 68. परिवहन प्राधिकरण
- 69. परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी साधारण उपबंध
- 70. मंजिली-गाड़ी परमिट के लिए आवेदन
- 71. मंजिली-गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया
- 72. मंजिली-गाड़ी परमिटों का दिया जाना
- 73. ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन
- 74. ठेका गाड़ी परमिट का दिया जाना
- 75. मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम
- 76. प्राइवेट सेवा यान परमिट के लिए आवेदन
- 77. माल वाहन परमिट के लिए आवेदन
- 78. माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना
- 79. माल वाहन परमिट का दिया जाना
- 80. परमिटों के लिए आवेदन करने और उन्हें देने के लिए प्रक्रिया
- 82. परमिट का अंतरण
- 83. यानों का बदला जाना
- 84. सभी परमिटों से संलग्न साधारण शर्तें
- 85. परमिटों का साधारण प्ररूप
- 86. परमिटों का रद्द किया जाना और उनका निलंबन
- 87. अस्थायी परमिट
- 88. जिस प्रदेश में परमिट दिए गए हैं उससे बाहर उनका उपयोग किए जाने के लिए उनका विधिमान्यकरण
- 88A. केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय, मल्टी माडल और अंतर्राज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति
- 89. अपील
- 90. पुनरीक्षण
- 91. ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन
- 92. दायित्व का निर्बंधन करने वाली संविदाओं का शून्यकरण
- 93. [अभिकर्ता या प्रचारक या समूहक द्वारा अनुज्ञप्ति का अभिप्राप्त किया जाना]
- 94. सिविल न्यायालयों को अधिकारिता का वर्जन
- 95. मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- 96. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति