MVA धारा 67: राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति

¶67. राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति—[(1) कोई राज्य सरकार, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए,—

¶(क) मोटर परिवहन के विकास के जनता, व्यापार और उद्योग को होने वाले फायदे;

¶(ख) सड़क और रेल परिवहन में समन्वय करने की वांछनीयता;

¶(ग) सड़क प्रणाली को क्षय होने से रोकने की वांछनीयता; और

¶(घ) परिवहन सेवा प्रदाताओं में प्रभावी प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने के लिए,

¶समय-समय पर राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण दोनों को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यात्रियों की सुविधा, मितव्ययी रूप से प्रतिस्पर्धात्मक किरायों, भीड़भाड़ को रोकने और सड़क सुरक्षा के लिए निदेश जारी कर सकेगा ।]

¶(2) मंजिली-गाड़ी, ठेका-गाड़ी और माल-वाहन के लिए किराया और माल-भाड़ा नियत करने से संबंधित उपधारा (1) के अधीन किसी निदेश में यह उपबंध किया जा सकेगा कि ऐसे किराए या माल-भाड़े में यात्री और माल पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मंजिली-गाड़ी, ठेका-गाड़ी या माल-वाहनों के प्रचालकों को, यथास्थिति, यात्रियों या माल भेजने वालों द्वारा संदेय कर भी सम्मिलित होगा ।

¶[परंतु राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उचित समझे और उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिदिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के अधीन किए गए सभी या किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।]

¶[(3) इस अधिनियम में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति को उपांतरित कर सकेगी या माल और यात्रियों के परिवहन के लिए स्कीमें बना सकेगी और ऐसी स्कीमों के अधीन परिवहन में विकास और दक्षता के संवर्धन के लिए निम्न अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी—

¶(क) अंतिम दूरी संयोजकता ;

¶(ख) ग्रामीण परिवहन ;

¶(ग) यातायात की भीड़भाड़ को कम करना ;

¶(घ) शहरी परिवहन में सुधार ;

¶(ङ) सड़क के उपयोक्ताओं की सुरक्षा ;

¶(च) परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग ;

¶(छ) प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से, क्षेत्र की मितव्ययी स्थायित्व का वर्धन ;

¶(ज) लोगों की पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि ;

¶(झ) पर्यावरण का संरक्षण और वर्धन ;

¶(ञ) ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन ;

¶(ट) जीवन की गुणवत्ता में सुधार ;

¶(ठ) परिवहन के ढंगों में और उनके बीच परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संयोजकता का वर्धन ; और

¶(ड) ऐसे अन्य विषय, जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे ।

¶(4) उपधारा (3) के अधीन विरचित स्कीम प्रभारित की जाने वाली फीसों, आवेदन के प्ररूप और अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने को, जिसके अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण, निलंबन, रद्द करना या उपांतरण भी है, विनिदिष्ट करेगी ।]