MVA धारा 44: रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना
मोटर यान अधिनियम, 1988 · अध्याय 4: मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण
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¶[44. रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना—(1) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटर यान को पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।
¶(2) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, कोई व्यक्ति, जिसके नाम में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित यान को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।]
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
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इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 39. रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता
- 40. रजिस्ट्रीकरण कहां किया जाना है
- 41. रजिस्ट्रीकरण कैसे होना है
- 42. राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध
- 43. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण
- 45. रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण से इंकार
- 46. रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता
- 47. दूसरे राज्यों को ले जाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न का दिया जाना
- 48. आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र
- 49. निवास स्थान या कारबार के स्थान का परिवर्तन
- 50. स्वामित्व का अंतरण
- 51. अवक्रय करार, आदि के अधीन मोटर यान के बारे में विशेष उपबंध
- 52. मोटर यान में परिवर्तन
- 53. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन
- 54. धारा 53 के अधीन निलंबित रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना
- 55. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना
- 56. परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र
- 57. अपील
- 58. परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध
- 59. मोटर यान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति
- 60. केन्द्रीय सरकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण
- 61. अध्याय का ट्रेलरों को लागू होना
- 62. चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में जानकारी का पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना
- 62A. आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध
- 62B. मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर
- 63. राज्य मोटर यान संबंधी रजिस्टरों का रखा जाना
- 64. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- 65. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति