BNSS धारा 476: मौत की सजा के मामले में केंद्र सरकार की समवर्ती शक्ति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 34: निष्पादन, निलंबन, छूट और सजा में कमी
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476. राज्य सरकार को धारा 473 और 474 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, मौत की सजा के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा भी किया जा सकता है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 453. धारा 409 के तहत पारित आदेश का निष्पादन
- 454. उच्च न्यायालय द्वारा पारित मौत की सजा का निष्पादन
- 455. सुप्रीम कोर्ट में अपील के मामले में मौत की सजा के निष्पादन को स्थगित करना
- 456. गर्भवती महिला की मौत की सजा को कम करना
- 457. कारावास का स्थान नियुक्त करने की शक्ति
- 458. कारावास की सजा का निष्पादन
- 459. निष्पादन के लिए वारंट का निर्देश
- 460. वारंट किसके पास दाखिल किया जाए
- 461. जुर्माना लगाने का वारंट
- 462. ऐसे वारंट का प्रभाव
- 463. किसी भी क्षेत्र में जहां इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहां के न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाने का वारंट जारी किया गया है
- 464. कारावास की सजा के निष्पादन का निलंबन
- 465. वारंट कौन जारी कर सकता है
- 466. भागे हुए दोषी पर सजा कब प्रभावी होगी
- 467. अपराधी को दूसरे अपराध के लिए पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है
- 468. कारावास की सजा के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि को समाप्त किया जाएगा
- 469. सहेजा जा रहा है
- 470. सजा के निष्पादन पर वारंट की वापसी
- 471. जुर्माने के रूप में वसूली योग्य धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया
- 472. मौत की सजा के मामलों में दया याचिका
- 473. सजा को निलंबित करने या माफ करने की शक्ति
- 474. सजा कम करने की शक्ति
- 475. कुछ मामलों में छूट या कम्यूटेशन की शक्तियों पर प्रतिबंध
- 477. राज्य सरकार कुछ मामलों में केंद्र सरकार की सहमति के बाद कार्रवाई करेगी