BNSS धारा 375: प्रभारी अधिकारी को निर्वहन करने के लिए सशक्त बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 27: विक्षिप्त मानसिकता के आरोपी व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान
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¶375. राज्य सरकार उस जेल के प्रभारी अधिकारी को धारा 369 या धारा 374 के प्रावधानों के तहत जेल के महानिरीक्षक के सभी या किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए धारा 369 या धारा 374 के प्रावधानों के तहत सशक्त कर सकती है। .
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
पहले CrPC 336 थी। CrPC → BNSS खोजेंस्रोत: BPR&D BNSS–CrPC corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)
आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।
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इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 367. आरोपी के विकृत दिमाग का व्यक्ति होने की स्थिति में प्रक्रिया
- 368. विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के मामले में अदालत के समक्ष मुकदमा चलाने की प्रक्रिया
- 369. जांच या मुकदमा लंबित रहने तक विकृत दिमाग वाले व्यक्ति की रिहाई
- 370. पूछताछ या मुकदमा फिर से शुरू करना
- 371. मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अभियुक्त पर प्रक्रिया
- 372. जब ऐसा लगे कि आरोपी स्वस्थ दिमाग का है
- 373. मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी करने का निर्णय
- 374. मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी किए गए व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा
- 376. प्रक्रिया जहां विकृत दिमाग वाले कैदी को अपना बचाव करने में सक्षम बताया जाता है
- 377. प्रक्रिया जहां हिरासत में लिए गए विकृत दिमाग वाले व्यक्ति को रिहा करने के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है
- 378. मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को रिश्तेदार या मित्र की देखभाल में सौंपना