BNSS: अध्याय 28: न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध में प्रावधान
अन्य भाषाओं में भी: English
- धारा 379. धारा 215 में उल्लिखित मामलों में प्रक्रिया
- धारा 380. अपील
- धारा 381. लागत ऑर्डर करने की शक्ति
- धारा 382. मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की प्रक्रिया
- धारा 383. झूठा साक्ष्य देने के लिए मुकदमे की सारांश प्रक्रिया
- धारा 384. अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया
- धारा 385. प्रक्रिया जहां न्यायालय मानता है कि मामले को धारा 384 के तहत नहीं निपटाया जाना चाहिए
- धारा 386. जब रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट माना जाएगा
- धारा 387. माफीनामा प्रस्तुत करने पर अपराधी को बरी कर देना
- धारा 388. जवाब देने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या कारावास
- धारा 389. समन का पालन करते हुए गवाह द्वारा उपस्थित न होने पर सजा की सारांश प्रक्रिया
- धारा 390. धारा 383, 384, 388 और 389 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील
- धारा 391. कुछ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट अपने सामने किए गए कुछ अपराधों की सुनवाई नहीं करेंगे
आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।