BNSS: अध्याय 15: कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें

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1. धारा 210. मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान
2. धारा 211. आरोपी के आवेदन पर स्थानांतरण
3. धारा 212. मामलों को मजिस्ट्रेट को सौंपना
4. धारा 213. सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान
5. धारा 214. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपने अधीन किए गए मामलों की सुनवाई करेंगे
6. धारा 215. लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन, धारा लोक न्याय के खिलाफ अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन
7. धारा 216. धमकी आदि के मामले में गवाहों के लिए प्रक्रिया
8. धारा 217. राज्य के खिलाफ अपराध और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश के लिए अभियोजन
9. धारा 218. न्यायाधीशों और लोक सेवकों पर अभियोजन
10. धारा 219. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन
11. धारा 220. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के तहत अपराधों का अभियोजन
12. धारा 221. अपराध का संज्ञान
13. धारा 222. मानहानि का मुकदमा

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।