MVA धारा 138: राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

¶138. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति––(1) राज्य सरकार धारा 137 में विनिदिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

¶[(1क) राज्य सरकार, सड़क सुरक्षा के हित में, गैर-यांत्रिक रूप से नोदित होने वाले यानों के क्रियाकलापों और उनकी तथा पैदल चलने वालों की सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी :

¶परंतु राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में, ऐसे नियमों की विरचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी ।]

¶(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित बातों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :––

¶(क) जो यान सड़कों पर बिगड़ गए हैं या खड़े छोड़ दिए गए हैं या परित्यक्त कर दिए गए हैं, उनको भार सहित हटाना और उनकी निरापद अभिरक्षा ;

¶(ख) तोलने के यंत्रों का लगाया जाना और उनका उपयोग ;

¶(ग) मार्गस्थ सुख-सुविधा प्रक्षेत्रों का रख-रखाव और प्रबंध ;

¶(घ) दमकल-दल यानों, रोगी वाहनों और अन्य विशेष वर्गों या वर्णन के यानों को इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए छूट जो विहित की जाए ;

¶(ङ) पाकिग स्थल और अड्डों का रख-रखाव और प्रबंध तथा उनके उपयोग के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें, यदि कोई हों ;

¶(च) मोटर यान को पहाड़ी की ढ़लान पर गियर लगाए बिना या तो साधारणतया या किसी विनिदिष्ट स्थान में चलाने का प्रतिषेध ;

¶(छ) चलते मोटर यान को पकड़ने या उस पर चढ़ने का प्रतिषेध ;

¶(ज) मोटर यानों द्वारा पैदल मार्ग या पटरी मार्ग के उपयोग का प्रतिषेध ;

¶(झ) साधारणतया जनता या किसी व्यक्ति को खतरे, क्षति या क्षोभ का अथवा सम्पत्ति को खतरे या क्षति का अथवा यातायात में बाधा का निवारण ; और

¶(ञ) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए ।