BSA धारा 130: शासकीय संसूचनाएं
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 9: साक्षियों के विषय में
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¶130. कोई भी लोक अधिकारी उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब कि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी ।
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
पहले IEA 124 थी। IEA → BSA खोजेंस्रोत: BPR&D BSA–IEA corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)
आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।
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इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 124. कौन साक्ष्य दे सकेगा
- 125. साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना
- 126. कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता
- 127. न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट
- 128. विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं
- 129. राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य
- 131. अपराधों के करने के बारे में जानकारी
- 132. वृत्तिक संसूचनाएं
- 133. साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता
- 134. विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं
- 135. जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना
- 136. ऐसे दस्तावेजों या इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हे कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था
- 137. इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा
- 138. सह अपराधी
- 139. साक्षियों की संख्या