BNSS: अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति
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- धारा 21. न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं
- धारा 22. सजाएं जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश पारित कर सकते हैं
- धारा 23. दंड जो मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं
- धारा 24. जुर्माना न चुकाने पर कारावास की सजा
- धारा 25. एक मुकदमे में कई अपराधों की सजा के मामलों में सजा
- धारा 26. शक्तियां प्रदान करने का तरीका
- धारा 27. नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां
- धारा 28. शक्तियों की वापसी
- धारा 29. न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां जो उनके कार्यालय में उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं
आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।