बिना वसीयत मृत्यु होने पर संपत्ति किसे मिलती है?

पहले लागू उत्तराधिकार कानून तय करें। फिर मृतक का अपना हित, उस संपत्ति पर प्रभावी वसीयत है या नहीं, और मृतक के बाद जीवित रिश्तेदारों को पहचानें—जिसमें पूर्व-मृत संतान के पात्र वंशज भी शामिल हो सकते हैं। कुछ संपत्ति की प्रभावी वसीयत हो तो भी दूसरी संपत्ति पर निर्वसीयती उत्तराधिकार हो सकता है: धारा 3(छ) उस संपत्ति के संदर्भ में निर्वसीयत बताती है जिसका प्रभावी वसीयती व्ययन नहीं हुआ।

इस पृष्ठ का वर्ग I/वर्ग II क्रम हिन्दू पुरुष के लिए केंद्रीय धारा 8 का क्रम है। महिला की निर्वसीयती संपत्ति में धाराएँ 15–16 और संपत्ति के स्रोत वाले अपवाद लागू होते हैं। मिताक्षरा सहदायिकी हित पहचानना हो तो धारा 6 अलग चरण है। दूसरे स्वामी के हिस्से वाली संपत्ति को पूरी मृतक की मानकर न बाँटें।

धारा 8 पहले वर्ग I, उसके अभाव में वर्ग II, फिर गोत्रज और अंत में बन्धु का क्रम देती है। धारा 9 में वर्ग I के वारिस साथ लेते हैं और अन्य वर्गों को बाहर रखते हैं। वर्ग II एक साझा समूह नहीं है: पहले क्रम की प्रविष्टि बाद की प्रविष्टियों को बाहर रखती है। पिता वर्ग II की प्रविष्टि I में हैं; माता वर्ग I में। इसलिए पुरुष के वारिसों की सूची में माता और पिता की स्थिति समान नहीं है।

धारा 10 वर्ग I के अंश बाँटती है। विधवा एक अंश लेती है; एक से अधिक विधवाएँ हों तो वे मिलकर वही एक अंश लेती हैं। हर जीवित पुत्र, पुत्री और मृतक की माता को एक अंश मिलता है। प्रत्येक पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री की पात्र शाखा के सदस्यों को मिलकर एक अंश मिलता है और आगे वितरण नियम 4 से होता है। इसलिए ‘वर्ग I साथ लेता है’ का अर्थ हर व्यक्तिगत वंशज का समान भिन्न नहीं है।

धारा 11 लागू वर्ग II की एक ही प्रविष्टि के वारिसों को बराबर अंश देती है। धाराएँ 12–13 गोत्रजों और बन्धुओं का डिग्रियों से क्रम बताती हैं। धारा 20 मृत्यु के समय गर्भ में स्थित और बाद में जीवित जन्मे बच्चे का अधिकार भी सुरक्षित करती है। वर्तमान परिवार-सूची में यह संभावना या पूर्व-मृत संतान के वंशज केवल इसलिए न छूटें कि उनके माता-पिता पहले मर गए।

तारीख सहित परिवार-सूची, मृत्यु-विवरण, स्वामित्व और प्राप्ति के दस्तावेज, कोई वसीयत, पुराने विभाजन या त्याग के दस्तावेज तथा ऋण या सह-स्वामित्व की जानकारी तैयार करें। यह समझने के लिए तैयारी-सूची है, हर जगह की अनिवार्य दाखिला-सूची नहीं। विधिक वारिस प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, भूमि का नामांतरण और स्वामित्व-विवाद अलग विषय हैं; अधिनियम किसी एक प्रमाणपत्र या नामांतरण प्रविष्टि को हर स्वामित्व-प्रश्न के समाधान का विकल्प नहीं बनाता।