पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार

‘पिता की संपत्ति’ एक ही कानूनी श्रेणी नहीं है। पहले देखें कि वह पिता की अलग संपत्ति है या विद्यमान मिताक्षरा सहदायिकी में उनका हित, और क्या पिता जीवित हैं। उपनाम, पुराना घर, पैतृक पता या ‘पारिवारिक संपत्ति’ कह देना सहदायिकी सिद्ध नहीं करता। स्वामित्व के दस्तावेज, संपत्ति कैसे मिली और पुराने अंतरण या विभाजन महत्वपूर्ण हैं।

पिता की अलग संपत्ति में केवल बेटी होने से उनके जीवनकाल में वर्तमान स्वामित्व-अंश नहीं मिल जाता। बाद में पिता बिना प्रभावी वसीयत के मरें और केंद्रीय HSA लागू हो, तो धारा 8 और अनुसूची के अनुसार बेटी वर्ग I की वारिस है। वैध वसीयत या जीवनकाल का अंतरण हो तो प्रश्न अलग होगा: धारा 30 वसीयती व्ययन योग्य संपत्ति से संबंधित है; उससे किसी और का हिस्सा देने की अनुमति नहीं मिलती।

प्रतिस्थापित धारा 6 के अनुसार मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार में सहदायिक की बेटी पुत्र के समान जन्म से सहदायिक बनती है और समान अधिकार तथा दायित्व रखती है। यह सहदायिकी संपत्ति का अधिकार है, मृत पिता की अपनी संपदा की विरासत से अलग। सहदायिक की मृत्यु पर धारा 6(3) उनके हित के न्यागमन को अलग बताती है; पूरी पारिवारिक संपत्ति को मृतक की मानकर न बाँटें।

विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (11 अगस्त 2020), पैरा 129 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पिता सहदायिक का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना आवश्यक नहीं। निर्णय ने 20 दिसंबर 2004 से पहले के व्ययन, अन्य संक्रामण, विभाजन और वसीयती व्ययन के वैधानिक संरक्षण को भी माना। केवल कह देने से पुराना मौखिक विभाजन सिद्ध नहीं होता: निर्णय ने असाधारण परिस्थितियों में संकीर्ण साक्ष्य-आधारित संभावना बताई और केवल मौखिक साक्ष्य को अपर्याप्त माना। निर्णय कानून की व्याख्या करता है; हर पुराने लेनदेन को दोबारा खोलने का वादा नहीं है।

केंद्रीय अधिनियम की वर्ग I वाली ‘पुत्री’ प्रविष्टि केवल अविवाहित बेटियों तक सीमित नहीं है। प्रतिस्थापित केंद्रीय धारा 6 भी विवाह को निरर्हता नहीं बनाती। विवाह, दहेज या पहले मिली सहायता को स्वामित्व-अंश के पंजीकृत त्याग के बराबर न मानें। वास्तविक त्यागपत्र, समझौता, अंतरण या पुराने विभाजन की अपनी कानूनी और दस्तावेजी जाँच आवश्यक है।