NI Act धारा 143: न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति

¶[143. न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 के उपबंध (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए), जहां तक हो सके, ऐसे विचारणों को लागू होंगे :

¶परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे कारावास का, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा :

¶परंतु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर या उसके दौरान जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है या यह कि किसी अन्य कारण से, मामले का संक्षिप्त रूप में विचारण किया जाना अवांछनीय है तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् ऐसे किसी साक्षी को वापस बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और उक्त संहिता में उपबंधित रीति से मामले को सुनने या पुन: सुनने के लिए अग्रसर होगा ।

¶(2) इस धारा के अधीन किसी मामले का विचारण, यथासाध्य, अविरोध न्याय के हित में उसके समापन तक दिन प्रतिदिन जारी रखा जाएगा । जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक नहीं समझता है ।

¶(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता से संचालित किया जाएगा और विचारण को परिवाद फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा ।