अनुच्छेद ३२: संवैधानिक उपाय व रिट — मराठी पाठ व अर्थ

हक्क आणि त्याचा उपाय

भाग तीनमधील हक्क कागदावर लिहिण्याबरोबरच त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग देणे महत्त्वाचे आहे. अनुच्छेद ३२(१) सर्वोच्च न्यायालयाकडे योग्य कार्यवाहीद्वारे जाण्याच्या हक्काची हमी देतो; खंड (२) न्यायालयाला योग्य निदेश, आदेश व रिट काढण्याचे अधिकार देतो.

पाच रिट समजून घ्या

देहोपस्थिती (Habeas corpus): व्यक्तीला ताब्यात ठेवण्याची कायदेशीरता तपासण्यासाठी. महादेश (Mandamus): योग्य प्रकरणात सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश. प्रतिबंध (Prohibition): अधीनस्थ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाला अधिकारक्षेत्राबाहेरची कार्यवाही पुढे नेण्यापासून रोखण्यासाठी.

क्वाधिकार (Quo warranto): सार्वजनिक पद धारण करण्याचा कायदेशीर अधिकार तपासण्यासाठी. प्राकर्षण (Certiorari): योग्य आधारांवर अधीनस्थ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द करण्यासाठी. या केवळ ओळख करून देणाऱ्या व्याख्या आहेत; प्रत्येक रिटच्या अटी आणि मर्यादा स्वतंत्र आहेत.

उदाहरण: प्रत्येक तक्रार अनुच्छेद ३२ची नाही

एखादी वस्तू उशिरा मिळाली किंवा खासगी करारातील पैसे बाकी राहिले, एवढ्यावरच अनुच्छेद ३२ची याचिका योग्य ठरते असे नाही. भाग तीनमधील कोणत्या हक्काचा प्रश्न आहे, कोणाविरुद्ध उपाय मागितला आहे आणि योग्य मंच कोणता आहे हे पाहावे लागते.

अनुच्छेद २२६ आणि निलंबनाची अट

उच्च न्यायालयांना अनुच्छेद २२६नुसार मूलभूत हक्कांसाठी तसेच इतर प्रयोजनांसाठी रिट काढण्याचा अधिकार आहे. हा अनुच्छेद ३२तील सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार नाही. खंड (४) मधील हमी वाचताना “या संविधानाद्वारे अन्यथा तरतूद केलेली असेल तेवढी वगळता” ही अटही वाचावी; हमी पूर्णपणे अपवादरहित आहे असे म्हणू नये.