धारा 138: चेक अनादरण का अपराध कब बनता है?

धारा 138 लौटे हुए चेक को एक निश्चित कानूनी क्रम से जोड़ती है। चेक देने वाले ने अपने खाते से विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व के पूरे या आंशिक भुगतान के लिए चेक दिया हो। बैंक का वापसी ज्ञापन अनादरण दर्ज करता है; उससे अपराध की हर शर्त अपने-आप सिद्ध नहीं होती। देय रकम, चेक देने का कारण, बैंक की सूचना और बाद में नोटिस/भुगतान की घटनाएँ अलग प्रश्न हैं।

परंतुक में समय पर चेक प्रस्तुत करना, बैंक से अनादरण की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर पाने वाले या सम्यक्-अनुक्रम धारक की लिखित माँग, और नोटिस मिलने के 15 दिनों में भुगतान न होना शामिल हैं। इसके बाद धारा 142 शिकायत को नियंत्रित करती है। नोटिस भेजने, भुगतान का अवसर देने और शिकायत की परिसीमा को अलग रखें; माँग-पत्र न्यायालय की शिकायत नहीं है। समय-सीमा मार्गदर्शक हर अवधि की आरंभिक घटना समझाता है।

मुद्रित दंड अधिकतम दो वर्ष का कारावास, चेक की रकम के दोगुने तक जुर्माना, या दोनों है। ये वैधानिक सीमाएँ हैं, अपने-आप लागू सजा या शिकायतकर्ता को दोगुनी रकम मिलने का आश्वासन नहीं। निर्णय न्यायालय करेगा। धारा 147 अधिनियम के अपराधों को शमनीय बनाती है; समझौते और उसके प्रक्रियात्मक प्रभाव को संबंधित कार्यवाही में देखना चाहिए।