परिवहन और सड़क नियम · मौलिक अध्ययन
धारा 166: दुर्घटना मुआवज़े का दावा
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हिंदी वैधानिक स्रोत पुराना है और उसमें 2026 संशोधन समेकित नहीं हैं। यहाँ की मौलिक व्याख्याएँ 15 अगस्त 2026 के अंग्रेज़ी संस्करण पर आधारित हैं।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में कौन और कहाँ आवेदन कर सकता है, धारा 164 से अंतर और समय-सीमा के न्यायिक संदर्भ समझें।
धारा 166, धारा 165 की मोटर वाहन के उपयोग से हुई मृत्यु, शारीरिक चोट या तृतीय पक्ष की संपत्ति-क्षति के दावों का आवेदन मार्ग है। उपधारा (1) के अनुसार घायल व्यक्ति, क्षतिग्रस्त संपत्ति का स्वामी, मृतक के सभी या कोई विधिक प्रतिनिधि, अथवा घायल व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधियों का अधिकृत अभिकर्ता आवेदन कर सकता है। सभी विधिक प्रतिनिधि साथ आवेदन न करें तो दावा सबके लाभ के लिए होगा और अन्य प्रतिनिधियों को प्रतिवादी बनाना होगा। संबंध और प्राधिकरण महत्वपूर्ण हैं; केवल भुगतान खाता इसका प्रमाण नहीं है।
उपधारा (2) में दावेदार को अधिकरण चुनने के विकल्प हैं: दुर्घटना का क्षेत्र, जहाँ दावेदार रहता या व्यवसाय करता है, अथवा जहाँ प्रतिवादी रहता है; आवेदन का विहित प्ररूप और विवरण भी लागू हैं। विकल्प केवल पुलिस थाने के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अधिकरण की अधिसूचना, क्षेत्राधिकार और स्थानीय प्रक्रिया जाँचनी होगी। धारा 166(4) में धारा 159 के अधीन भेजी दुर्घटना रिपोर्ट को प्रतिकर आवेदन माना जाता है; इससे रिपोर्ट की जाँच या कार्यवाही में भाग लेने की आवश्यकता समाप्त न मानें।
धारा 164 अलग वैधानिक आधार है: मृत्यु के लिए ₹5 लाख और घोर उपहति के लिए ₹2.5 लाख बताती है तथा उस दावे में दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम का अभिवचन या प्रमाण आवश्यक नहीं रखती। धारा 166 का आवेदन इन निश्चित राशियों का वादा नहीं है; धारा 168 अधिकरण की जाँच और न्यायोचित प्रतिकर पर है। धारा 166(1) का आगे का परंतुक कहता है कि धारा 149 की प्रक्रिया से धारा 164 का प्रतिकर स्वीकार करने पर दावा याचिका व्यपगत होती है। इन मार्गों से अपने-आप दोहरा प्रतिकर नहीं मिलता। धारा 167 इस अधिनियम और निर्दिष्ट कर्मकार-प्रतिकर कानून, दोनों में दावा बन सकने पर अलग विकल्प बताती है।
15 अगस्त 2026 के अंग्रेज़ी स्रोत में धारा 166(3) में छह महीने और पर्याप्त कारण होने पर बारह महीने से अधिक न होने वाली अतिरिक्त अवधि का परंतुक छपा है। पुराने हिंदी स्नैपशॉट में यह परंतुक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का 4 नवंबर 2025 का अंतरिम निर्देश, जो मार्च 2026 की आधिकारिक कार्यालय रिपोर्ट में पुनरुत्पादित है, संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अधिकरणों और उच्च न्यायालयों को धारा 166(3) की परिसीमा के आधार पर दावे खारिज न करने को कहता है। मुद्रित अधिनियम, अलग भाषा-संस्करण और अंतरिम न्यायिक निर्देश अलग तथ्य हैं। यह पृष्ठ मुकदमे की नवीनतम स्थिति स्थापित या किसी विशेष दुर्घटना के दावे की समयबाधा तय नहीं करता। दुर्घटना की तारीख पर लागू कानून और आदेश तुरंत जँचवाएँ; छह महीने बाद स्वतः खारिज होना न मानें और असीमित समय मानकर देर भी न करें।
दावे के विषय समझने के लिए उपलब्ध दुर्घटना/रिपोर्ट विवरण, वाहन और बीमाकर्ता की जानकारी, उपचार अभिलेख, आय या संपत्ति-हानि के उपलब्ध प्रमाण तथा संबंध/प्राधिकरण दस्तावेज़ व्यवस्थित करें। यह साक्ष्य समझने का शैक्षिक ढाँचा है, हर जगह की अनिवार्य दाखिला-सूची नहीं। धारा 168 में पंचाट से पहले पक्षों को सुनवाई का अवसर मिलता है; राशि साक्ष्य और लागू कानून पर निर्भर है। धारा 149 का बीमा निपटारा प्रस्ताव, अधिकरण के विवादित पंचाट से अलग निर्णय है। लागू प्ररूप और दस्तावेज़ आवश्यकताएँ अधिकरण से लें; इस वेबसाइट पर निजी अभिलेख जमा न करें।
काल्पनिक उदाहरण
काल्पनिक उदाहरण: कविता अपने गृह जिले से बाहर यात्रा के दौरान घायल होती है। धारा 166(2) में दुर्घटना-स्थान के अधिकरण से अधिक विकल्प हैं, पर चुने अधिकरण का क्षेत्राधिकार जाँचना होगा। धारा 164 का प्रस्ताव मिलने पर लंबित दावे पर उसका प्रभाव समझें; निश्चित राशि को अनुमानित धारा 168 पंचाट में जोड़ देना सही नहीं है।
क्या मानकर न चलें
यह प्रतिकर गणक, दाखिला सेवा या समय-सीमा की पात्रता का परिणाम नहीं देता। मार्गदर्शक स्रोत-पाठ और दिनांकित अंतरिम न्यायिक निर्देश अलग करता है; बाद के आदेश, प्रवर्तन, दुर्घटना की तारीख और स्थानीय प्रक्रिया जाँचनी होगी। पूरा सरकारी स्रोत और आधिकारिक न्यायालय रिपोर्ट नीचे जुड़े हैं।
सर्वोच्च न्यायालय: 18 मार्च 2026 कार्यालय रिपोर्ट, पृष्ठ 2 — 4 नवंबर 2025 का अंतरिम निर्देश और 24 फरवरी 2026 का सुनवाई आदेश। बाद की स्थिति अलग जाँचें।
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मौलिक शैक्षिक व्याख्या, व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं। हिंदी मार्गदर्शक मौलिक व्याख्याएँ हैं, वैधानिक अनुवाद नहीं। नए अंग्रेज़ी संस्करण और पुराने सरकारी हिंदी स्रोत के लिंक अलग हैं। Banaka आधिकारिक या प्रमाणित संस्करण नहीं है। राज्य नियम, अधिसूचनाएँ और न्यायिक व्याख्या अलग जाँचें। सरकारी संदर्भ · संस्करण: 2026-08-15 · स्रोत जाँच: 2026-10-02.