MVA धारा 215D: राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

मोटर यान अधिनियम, 1988 · अध्याय 14: प्रकीर्ण

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215घ. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार धारा 215ख में, विनिदिष्ट विषयों से भिन्न, इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—

(क) धारा 211क में यथा निदिष्ट दस्तावेजों को फाइल करने, अनुज्ञप्ति, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन के जारी करने या अनुदत्त करने और धन की प्राप्ति या संदाय के लिए इलैक्ट्रानिक प्ररूपों और साधनों का उपयोग ;

(ख) मोटर यान विभाग के अधिकारियों के कर्तव्यों और कृत्यों और उनका निर्वहन, ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां (इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां भी हैं) और ऐसी शक्तियों के प्रयोग को शासित करने वाली शर्तें, उनके द्वारा पहने जाने वाली वर्दी, धारा 213 की उपधारा (3) में यथा निदिष्ट वे प्राधिकारी, जिनके वे अधीनस्थ होंगे ;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां जो धारा 213 की उपधारा (5) में खंड (च) में यथा निदिष्ट मोटर यान विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी ; और

(घ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाया जाना है ।]

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

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