MVA धारा 215C: केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
मोटर यान अधिनियम, 1988 · अध्याय 14: प्रकीर्ण
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¶215ग. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।
¶(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—
¶(क) धारा 211क में यथा निदिष्ट दस्तावेजों को फाइल करने, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन के जारी करने या अनुदत्त करने और धन की प्राप्ति या संदाय के लिए इलैक्ट्रानिक प्ररूपों और साधनों का उपयोग ;
¶(ख) न्यूनतम अर्हताएं जिन्हें मोटर यान विभाग के अधिकारी या उनका कोई वर्ग धारा 213 की उपधारा (4) में यथा निदिष्ट उस रूप में नियुक्ति के लिए रखने की अपेक्षा करें ; और
¶(ग) धारा 215ख की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ;
¶(घ) धारा 215ख की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अन्य कृत्य ; और
¶(ङ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
केवल संदर्भ के लिए; कानूनी सलाह नहीं। आधिकारिक हिंदी स्रोत (PDF) →
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 211. फीस उद्गृहीत करने की शक्ति
- 211A. दस्तावेजों और प्ररूपों का इलैक्ट्रानिक उपयोग
- 212. नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन, प्रारंभ और रखा जाना
- 213. मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति
- 214. आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव
- 215. सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां
- 215A. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजित किए जाने की शक्ति
- 215B. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड
- 215D. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- 216. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
- 217. निरसन और व्यावृत्तियां
- 217A. मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण