BNSS धारा 305: कैदी को हिरासत में न्यायालय में लाया जाएगा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 24: जेलों में बंद या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की उपस्थिति
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¶305. धारा 304 के प्रावधानों के अधीन, जेल का प्रभारी अधिकारी, धारा 302 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए आदेश की डिलीवरी पर और जहां आवश्यक हो, उसकी उप-धारा (2) के तहत विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित करेगा। , आदेश में नामित व्यक्ति को उस न्यायालय में ले जाने का आदेश देगा जिसमें उसकी उपस्थिति आवश्यक है, ताकि वह आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो सके, और उसे न्यायालय में या उसके निकट तब तक हिरासत में रखेगा जब तक उसकी जांच की गई है या जब तक अदालत उसे उस जेल में वापस ले जाने के लिए अधिकृत नहीं करती है जिसमें वह कैद या हिरासत में था।
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
पहले CrPC 270 थी। CrPC → BNSS खोजेंस्रोत: BPR&D BNSS–CrPC corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)
आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।
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