Bबनाका

BNS धारा 5: दण्डादेश का लघुकरण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 2: दण्डों के विषय में

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5. समुचित सरकार, अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार, किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "समुचित सरकार” पद से,--

(क) उन मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, जिनमें दंडादेश मृत्यु का दण्डादेश है, या ऐसे विषय, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है ; और

(ख) उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है, जिसके भीतर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है, जहां कि दंडादेश (चाहे मृत्यु का हो या नहीं) ऐसे विषय, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, से संबंधित किसी विधि के विरूद्ध अपराध के लिए है ।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले IPC 54, IPC 55 थी। IPC → BNS खोजेंस्रोत: BPR&D BNS–IPC corresponding section table (UP Police, 2024-06-28)

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

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