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BNS धारा 186: बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

अन्य भाषाओं में भी: English

186. (1) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प कौ--

(क) बनाएगा, जानते हुए चल्लाएगा, उसका व्यौहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या किसी बनावटी स्टाम्प को डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में जाएगा ; या

(ख) किसी बनावटी स्टाम्प को, विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे में रखेगा ; या

(ग) कोई बनावटी स्टाम्प बनाने के लिए किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां को, बनाएगा, या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे में रखेगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

(2) कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, अभिगृहीत की जा सकेगी और अभिगृहीत की जाएं तो समपहत कर ली जाएगी ।

(3) इस धारा में "बनावटी स्टाम्प" से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है, जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे जारी किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से जारी किसी स्टाम्प की, कागज पर या अन्यथा, अनुलिपि या अनुकृति या समरूपण हो ।

(4) इस धारा में और धारा 78 से धारा 8 तथा धारा 83 से धारा 85 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट हैं, “सरकार” शब्द के अंतर्गत, जब भी वह डाक महसूल की दर के द्योतन के जारी से प्रचालित किए गए किसी स्टाम्प के ससंग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 2 के खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में, कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो ।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले IPC 263A थी। IPC → BNS खोजेंस्रोत: BPR&D BNS–IPC corresponding section table (UP Police, 2024-06-28)

दंड, जमानत और विचारण

186बनावटी स्टाम्प ।

दंड
200 रुपए का जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय या अजमानतीय
जमानतीय
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
कोई मजिस्ट्रेट

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम अनुसूची, भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023, पृष्ठ 391। अनुसूची धारा का सारांश बताती है, उसकी पूरी परिभाषा नहीं। किसी राज्य ने अपने क्षेत्र के लिए वर्गीकरण में संशोधन किया हो सकता है। पूरी प्रथम अनुसूची में देखें

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

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