Legal heir certificate और succession certificate में क्या अंतर है?

सीधा उत्तर

Legal heir certificate आम तौर पर संबंधित राज्य की प्रक्रिया के अनुसार प्रशासनिक काम के लिए मृतक के वारिसों की पहचान करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग X का succession certificate न्यायालय से मिलने वाला प्रमाणपत्र है, जो उसमें बताए गए ऋण और प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। दोनों को अपने-आप एक-दूसरे का विकल्प न मानें।

पहले बैंक, नियोक्ता या सरकारी प्राधिकारी से पूछें कि संबंधित संपत्ति और लागू प्रक्रिया के लिए कौन-सा दस्तावेज स्वीकार होगा। केवल दस्तावेज का जाना-पहचाना नाम पर्याप्त नहीं है।

स्रोत: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भाग X: धाराएँ 370–388 · केरल राजस्व विभाग: legal heirship और family membership certificates

वारिस प्रमाणपत्र की प्रक्रिया स्थानीय नियमों पर निर्भर है

Legal heirship, surviving-member और family-membership certificate जैसे नाम अलग राज्यों की अलग सेवाओं के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। संबंधित सरकारी पोर्टल पर जारी करने वाला प्राधिकारी, पात्र आवेदक, दस्तावेज और उद्देश्य जाँचें। सभी सेवाओं के लिए एक ही राष्ट्रीय फॉर्म, शुल्क या निश्चित समय-सीमा नहीं है।

उदाहरण के लिए, केरल राजस्व विभाग legal heirship certificate के लिए Village Officer के माध्यम से जाँच और Tahsildar द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया बताता है। वह family-membership certificate को अलग सेवा के रूप में बताता है। यह राज्य का उदाहरण है, पूरे देश की प्रक्रिया नहीं।

स्रोत: केरल राजस्व विभाग: legal heirship और family membership certificates

न्यायालय का प्रमाणपत्र किस काम का है?

भाग X ऋण और प्रतिभूतियों से संबंधित है; यह मृतक की हर संपत्ति पर स्वामित्व घोषित करने वाला सामान्य प्रमाणपत्र नहीं है। धारा 372 के आवेदन में संबंधित ऋण, प्रतिभूतियाँ और आवेदक के दावे का आधार बताया जाता है। धारा 374 प्रमाणपत्र की सामग्री और उसमें दी गई शक्तियों से संबंधित है।

धारा 371 में मृत्यु के समय मृतक के सामान्य निवास के आधार पर District Judge की अधिकारिता तय होती है; निश्चित निवास न होने पर अधिकारिता के भीतर संपत्ति का आधार आता है। धारा 388 निचले न्यायालयों को संबंधित शक्तियाँ देने की व्यवस्था करती है; स्थानीय सक्षम न्यायालय और लागू राज्य प्रावधान जाँचें।

स्रोत: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भाग X: धाराएँ 370–388

राशि लेने का अधिकार और अंतिम विरासत-अधिकार अलग हैं

धारा 381 प्रमाणपत्र में शामिल ऋण और प्रतिभूतियों के संबंध में प्रमाणपत्रधारी के साथ सद्भावना से किए गए निर्दिष्ट भुगतान या व्यवहार को संरक्षण देती है। धारा 387 के अनुसार वास्तविक अधिकारों का निर्णय वाद या अन्य कार्यवाही में हो सकता है; प्रमाणपत्रधारी विधिक रूप से हकदार व्यक्ति के प्रति जवाबदेह रह सकता है।

यह न मानें कि एक व्यक्ति के पास प्रमाणपत्र होने से पूरी संपदा उसी की हो गई या दूसरे वारिस बाहर हो गए। वसीयत, probate और letters of administration अलग प्रश्न उठा सकते हैं। जमीन के स्वामित्व-विवाद और विरासत के हिस्सों की अलग कानूनी जाँच जरूरी है।

स्रोत: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भाग X: धाराएँ 370–388

एक नज़र में तुलना

उदाहरण

आम प्रश्न

क्या हर बैंक दावे में succession certificate जरूरी है?

ऐसा सामान्य नियम न मानें। खाते की स्थिति और बैंक की लागू मृत खाताधारक दावा-प्रक्रिया जाँचें। यह मार्गदर्शक हर बैंक, राशि या नामांकन की स्थिति में एक ही दस्तावेज अनिवार्य नहीं बताता।

क्या यह तुलना केवल हिन्दू परिवारों के लिए है?

नहीं। दस्तावेज का प्रश्न, वारिस और हिस्से तय करने वाले व्यक्तिगत कानून से अलग है। जुड़े हुए हिन्दू उत्तराधिकार मार्गदर्शक अपने बताए दायरे के लिए हैं, हर परिवार के कानून के लिए नहीं।