BNSS धारा 529: न्यायालयों पर निरंतर अधीक्षण करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 39: विविध

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529. प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सत्र न्यायालयों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतों पर इस प्रकार अपना पर्यवेक्षण करेगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का शीघ्र और उचित निपटान हो।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले CrPC 483 थी। CrPC → BNSS खोजेंस्रोत: BPR&D BNSS–CrPC corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

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