उपभोक्ता अधिकार · मौलिक अध्ययन

ऑनलाइन खरीद और वापसी

अन्य भाषा: English

विक्रेता, मंच, वादा और शिकायत संपर्क पहचानें; वर्तमान नियमों और भविष्य के संशोधन में अंतर रखें।

अधिनियम ऑनलाइन उपभोक्ता लेनदेन शामिल करता है। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 मंच और विक्रेता के कर्तव्य भी बताते हैं: उत्पाद पृष्ठ, विक्रेता, वापसी/धनवापसी शर्त, डिलीवरी वादा, ऑर्डर और शिकायत संपर्क सुरक्षित रखें। नियम 4(5) में शिकायत अधिकारी के लिए अड़तालीस घंटे में प्राप्ति स्वीकारना और एक महीने में प्रतितोष करना है। यह आयोग का मुकदमा उसी अवधि में समाप्त होने या हर धनवापसी दावे के सही होने की गारंटी नहीं है।

नियम 6(3) और 7(4) खराब, कमी वाली, नकली, विवरण से अलग या देर से मिली वस्तु/सेवा की निर्दिष्ट स्थिति में वापसी/धनवापसी से इनकार पर हैं; देर वाली स्थिति में अप्रत्याशित बाधा का अपवाद है। विक्रेता या इन्वेंटरी मंच का संबंधित नियम पढ़ें, मन बदलने पर बिना शर्त वापसी न मानें। सितंबर 2026 की ई-कॉमर्स संशोधन अधिसूचना स्पष्ट रूप से 1 जनवरी 2027 से लागू होती है। इस स्रोत जाँच के समय नए कर्तव्य आगामी हैं, पहले से प्रभावी नहीं। सरकारी नियम सूची में मूल नियम, शुद्धिपत्र और संशोधन देखें।

काल्पनिक उदाहरण

काल्पनिक उदाहरण: नए फोन का वादा था पर इस्तेमाल किया उपकरण मिला। खरीदार सूची और स्थिति का प्रमाण रखकर संबंधित विक्रेता/मंच के शिकायत अधिकारी से संपर्क करता है। स्वचालित प्राप्ति संदेश को आयोग की जमा रसीद नहीं मानता।

क्या मानकर न चलें

धनवापसी के नाम पर OTP, कार्ड विवरण या पहचान दस्तावेज़ किसी को न दें। यह साइट विक्रेता सत्यापन, भुगतान या धनवापसी सेवा नहीं है।

पूरी धाराएँ पढ़ें (English)

नियम और लागू होने के स्रोत

अभ्यास प्रश्न

अपनी समझ जाँचें

उत्तर चुनें और जाँचें। अंक आपके ब्राउज़र में रहते हैं। हर व्याख्या संबंधित धारा से जुड़ी है।

  1. 1.क्या मंच का प्राप्ति संदेश आयोग में शिकायत जमा होने का प्रमाण है?
  2. 2.क्या ऑनलाइन लेनदेन अधिनियम की परिभाषा से बाहर हैं?

उचित सरकारी माध्यम चुनें

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

मुकदमे से पहले शिकायत सहायता; आयोग का निर्णय नहीं।

सरकारी सेवा खोलें (नई विंडो)

e-Jagriti

आयोग की सरकारी प्रक्रियाएँ। शर्तें वहीं जाँचें; इस पेज के विवरण नहीं भेजे जाते।

सरकारी सेवा खोलें (नई विंडो)

मौलिक शैक्षिक सामग्री, व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं। हिंदी मार्गदर्शक वैधानिक अनुवाद नहीं। Banaka आधिकारिक या प्रमाणित संस्करण नहीं। जमा, भुगतान या राहत की गारंटी नहीं। सरकारी पाठ, लागू नियम और न्यायिक व्याख्या जाँचें। सरकारी अधिनियम स्रोत · संस्करण: 2026-09-01 · स्रोत जाँच: 2026-10-02.