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BNSS धारा 403: न्यायालय फैसले में बदलाव नहीं करेगा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 29: निर्णय

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403. इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी न्यायालय, जब किसी मामले के निपटारे के लिए अपने फैसले या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर चुका हो, किसी लिपिक को सही करने के अलावा उसमें बदलाव या समीक्षा नहीं करेगा। अंकगणितीय त्रुटि.

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

पहले CrPC 362 थी। CrPC → BNSS खोजेंस्रोत: BPR&D BNSS–CrPC corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)

आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।

यह पाठ केवल संदर्भ के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

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