BNSS धारा 403: न्यायालय फैसले में बदलाव नहीं करेगा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 29: निर्णय
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403. इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी न्यायालय, जब किसी मामले के निपटारे के लिए अपने फैसले या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर चुका हो, किसी लिपिक को सही करने के अलावा उसमें बदलाव या समीक्षा नहीं करेगा। अंकगणितीय त्रुटि.
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 392. निर्णय
- 393. निर्णय की भाषा और सामग्री
- 394. पहले से दोषी ठहराए गए अपराधी का पता सूचित करने का आदेश
- 395. मुआवजा देने का आदेश
- 396. पीड़ित मुआवजा योजना
- 397. पीड़ितों का उपचार
- 398. गवाह सुरक्षा योजना
- 399. आधारहीन रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मुआवजा
- 400. गैर-संज्ञेय मामलों में लागत का भुगतान करने का आदेश
- 401. अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर या चेतावनी के बाद रिहा करने का आदेश
- 402. कुछ मामलों में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारण
- 404. फैसले की प्रति आरोपी और अन्य व्यक्तियों को दी जाएगी
- 405. निर्णय कि कब अनुवाद किया जाए
- 406. सत्र न्यायालय निष्कर्ष और सजा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा