BNSS धारा 284: द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सारांश परीक्षण
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 22: सारांश परीक्षण
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¶284. उच्च न्यायालय द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निहित किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी भी अपराध का संक्षेप में विचार करने की शक्ति प्रदान कर सकता है जो केवल जुर्माना या जुर्माना के साथ या बिना छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय है, और कोई भी ऐसे किसी भी अपराध के लिए उकसाना या प्रयास करना।
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
पहले CrPC 261 थी। CrPC → BNSS खोजेंस्रोत: BPR&D BNSS–CrPC corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)
आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।
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