BNSS प्ररूप 28: भूमि या जल पर किसी बात के किए जाने का प्रतिषेध करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश
(धारा 166 देखिए) ¶
मेरी स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित.......................................(विवाद-वस्तु को संक्षेप में लिखिए) के ¶
उपयोग के अधिकार से संबद्ध, जिस भूमि (या जल) पर अनन्य कब्जे का दावा........................................(व्यक्ति या ¶
व्यक्तियों का वर्णन कीजिए) द्वारा किया गया है, विवाद उठने पर और उसकी सम्यक् जांच से मुझे यह प्रतीत होने ¶
पर कि उक् त भूमि (या जल) का जनता (या यदि व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है तो ¶
उसका या उनका वर्णन कीजिए) के लिए ऐसे उपयोग का उपभोग करना खुला रहा है और (यदि सारे वर्ष के उपयोग का ¶
उपभोग किया जाता है तो) उक् त जांच के संस्थित किए जाने के तीन मास के भीतर (या यदि उपयोग का विशिष् ट ¶
मौसमों में ही उपभोग किया जा सकता है तो कहिए “उन मौसमों में से, जिनमें कि उसका उपभोग किया जा सकता है, ¶
अंतिम मौसम के दौरान”) उक् त उपयोग का उपभोग किया गया है ; ¶
मैं यह आदेश देता हूं कि उक् त..........................................(कब्जे का या के दावेदार) या उसके (या उनके) ¶
हित में कोई व्यक्ति उक् त भूमि (या जल) का कब्जा, यथापूर्वोक् त उपयोग के अधिकार के उपभोग का अपवर्जन करके, ¶
न लेगा (या प्रतिधारित न करेगा) जब तक वह (या वे) सक्षम न्यायालय से उसे (या उन्हें) अनन्य कब्जे का (या के) ¶
हकदार न्यायनिर्णीत करने वाली डिक्री या आदेश प्राप् त न कर ले (या लें) । ¶
तारीख ............................. ¶
(न्यायालय की मुद्रा) ¶
(हस्ताक्षर) ¶
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भारत का राजपत्र: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 27 मार्च 2024 का हिंदी राजपत्र, द्वितीय अनुसूची · स्रोत जाँच: 2026-10-02