भारत का संविधान: छठी अनुसूची
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छठी अनुसूची
[अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1)]
1[असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों] के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन
के बारे में उपबंध
21. स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश— (1) इस पैरा के उपबंधों के अधीन रहते
हुए, इस अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के 3[4[भाग 1, भाग 2 और भाग 2क]
की प्रत्येक मद के और भाग 3] के जनजाति क्षेत्रों का एक स्वशासी जिला होगा ।
(2) यदि किसी स्वशासी जिले में भिन्न-भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं तो
राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को, जिनमें वे बसे हुए हैं, स्वशासी
प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा ।
(3) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा,—
(क) उक्त सारणी के 3[किसी भाग] में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर
सकेगा;
(ख) उक्त सारणी के 3[किसी भाग] में किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर
सकेगा;
(ग) नया स्वशासी जिला बना सकेगा;
(घ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा;
(ङ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा;
(च) दो या अधिक स्वशासी जिलों या उनके भागों को मिला सकेगा
जिससे एक स्वशासी जिला बन सके;
5[(चच) किसी स्वशासी जिले के नाम में परिवर्तन कर सकेगा];
(छ) किसी स्वशासी जिले की सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा:
______________________________________________
1. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) कुछ शब्दों के स्थान पर
प्रतिस्थापित ।
2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा आसाम में लागू होने के
लिए पैरा 1 में उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात्:—
“परन्तु इस उप-पैरा की कोई बात, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले को (7-9-2003 से) लागू नहीं होगी ।”।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) "भाग क" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) "भाग 1 और भाग 2" के
स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970
से) अंतःस्थापित ।
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परंतु राज्यपाल इस उप-पैरा के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के
अधीन कोई आदेश इस अनुसूची के पैरा 14 के उप-पैरा (1) के अधीन नियुक्त आयोग
के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही करेगा, अन्यथा नहीं:
1[परंतु यह और कि राज्यपाल द्वारा इस उप-पैरा के अधीन किए गए आदेश में
ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत पैरा 20 का और उक्त सारणी
के किसी भाग की किसी मद का कोई संशोधन है) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो राज्यपाल को
उस आदेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।]
22. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन—3[(1) प्रत्येक स्वशासी जिले
के लिए एक जिला परिषद् होगी जो तीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें
से चार से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और शेष वयस्क
मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे ।
______________________________________________
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा आसाम में लागू होने के
लिए पैरा 2 में उप-पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात्:—
“परंतु यह कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् छियालीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से
चालीस सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा, जिनमें से तीस अनुसूचित
जनजातियों के लिए, पांच गैर जनजातीय समुदायों के लिए, पांच सभी समुदायों के लिए आरक्षित होंगे तथा शेष
छह राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनके अधिकार और विशेषाधिकार, जिनके अंतर्गत मत देने के
अधिकार भी हैं, वही होंगे जो अन्य सदस्यों के हैं, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के उन समुदायों में से, जिनका
प्रतिनिधित्व नहीं है, कम से कम दो महिलाएं होंगी:” ।
संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा आसाम में लागू
होने के लिए पैरा 2 में उप-पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया,
अर्थात्:—
“परंतु उत्तरी कछार पहाड़ी जिले के लिए गठित जिला परिषद्, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् कहलाएगी
और कार्बी आंगलांग जिले के लिए गठित जिला परिषद्, कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद् कहलाएगी ।”;
संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा आसाम में लागू
होने के लिए पैरा 2 के उप-पैरा (3) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया
गया, अर्थात्:—
“परंतु यह और कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के लिए गठित जिला परिषद् बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद्
कहलाएगी ।” ।
3. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) उप-पैरा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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(2) इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (2) के अधीन स्वशासी प्रदेश के रूप में
गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक् प्रादेशिक परिषद् होगी ।
(3) प्रत्येक जिला परिषद् और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमशः “(जिले का नाम)
की जिला परिषद्” और “(प्रदेश का नाम) की प्रादेशिक परिषद्” नामक निगमित निकाय
होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम
से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।
(4) इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्वशासी जिले का प्रशासन ऐसे
जिले की जिला परिषद् में वहां तक निहित होगा जहां तक वह इस अनूसूची के अधीन
ऐसे जिले के भीतर किसी प्रादेशिक परिषद् में निहित नहीं हैं और स्वशासी प्रदेश का
प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् में निहित होगा ।
(5) प्रादेशिक परिषद् वाले स्वशासी जिले में प्रादेशिक परिषद् के प्राधिकारी के
अधीन क्षेत्रों के संबंध में जिला परिषद् को, इस अनुसूची द्वारा ऐसे क्षेत्रों के संबंध में
प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद् द्वारा
प्रत्यायोजित की जाएं ।
(6) राज्यपाल, संबंधित स्वशासी जिलों या प्रदेशों के भीतर विद्यमान जनजाति
परिषदों या अन्य प्रतिनिधि जनजाति संगठनों से परामर्श करके, जिला परिषदों और
प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिए नियम बनाएगा और ऐसे नियमों में
निम्नलिखित के लिए उपबंध किए जाएंगे, अर्थात्:—
(क) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की संरचना तथा उनमें स्थानों
का आबंटन;
(ख) उन परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक
निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन;
(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान के लिए अर्हताएं और उनके लिए निर्वाचक
नामावलियों की तैयारी;
(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए
अर्हताएं;
(ङ) 1[प्रादेशिक परिषदों] के सदस्यों की पदावधि;
______________________________________________
1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) "ऐसी परिषदों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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(च) ऐसी परिषदों के लिए निर्वाचन या नामनिर्देशन से संबंधित या संसक्त
कोई अन्य विषय;
(छ) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की प्रक्रिया और उनका कार्य
संचालन 1[(जिसके अंतर्गत किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति
है)];
(ज) जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की
नियुक्ति ।
1[(6क) जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य, यदि जिला परिषद् पैरा 16 के अधीन
पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, परिषद् के लिए साधारण निर्वाचन के पश्चात्
परिषद् के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण
करेंगे और नामनिर्देशित सदस्य राज्यपाल के प्रसादपयंत पद धारण करेगा:
परंतु पांच वर्ष की उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब
या यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण निर्वाचन कराना राज्यपाल की राय
में असाध्य है तो, राज्यपाल ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से
अधिक नहीं होगी और जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब उद्घोषणा के प्रवृत्त न
रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक
नहीं होगा:
परंतु यह और कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य उस
सदस्य की, जिसका स्थान वह लेता है, शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।]
(7)जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् अपने प्रथम गठन के पश्चात् [राज्यपाल के
अनुमोदन से] इस पैरा के उप-पैरा (6) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए नियम बना सकेगी
और 1[वैसे ही अनुमोदन से]—
(क) अधीनस्थ स्थानीय परिषदों या बोर्डों के बनाए जाने तथा उनकी
प्रक्रिया और उनके कार्य संचालन का; और
(ख) यथास्थिति, जिले या प्रदेश के प्रशासन विषयक कार्य करने से
संबंधित साधारणतया सभी विषयों का,
विनियमन करने वाले नियम भी, बना सकेगी:
______________________________________________
1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970
से) अंतःस्थापित ।
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परंतु जब तक जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस उप-पैरा के अधीन नियम
नहीं बनाए जाते हैं तब तक राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (6) के अधीन बनाए गए
नियम, प्रत्येक ऐसी परिषद् के लिए निर्वाचनों, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उसकी
प्रक्रिया और उसके कार्य संचालन के संबंध में प्रभावी होंगे ।
1*
*
*
*
23.विधि बनाने की जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति— (1) स्वशासी प्रदेश की
______________________________________________
1.आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970
से) द्वितीय परन्तुक का लोप किया गया ।
2.संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 3
आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (3) निम्नलिखित रूप से
प्रतिस्थापित हो सके, अर्थात्:—
“(3) पैरा 3क के उप-पैरा (2) या पैरा 3ख के उप-पैरा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस
पैरा या पैरा 3क के उप-पैरा (1) या पैरा 3ख के उप-पैरा (1) के अधीन बनाई गई सभी विधियां राज्यपाल के
समक्ष तुरन्त प्रस्तुत की जाएंगी और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक प्रभावी नहीं होंगी ।”।
संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा आसाम राज्य को
लागू होने के लिए पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा (12-9-1995 से) अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्:—
“3क. उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् और कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद् की विधि बनाने की अतिरिक्त
शक्तियां— (1) पैरा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् और कार्बी
आंगलांग स्वशासी परिषद् को, संबंधित जिलों के भीतर निम्नलिखित की बाबत विधियां बनाने की शक्ति होगी,
अर्थात्:—
(क) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,
उद्योग;
(ख) संचार, अर्थात्, सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन, जो सातवीं अनुसूची की सूची 1 में
विनिर्दिष्ट नहीं हैं, नगरपालिक ट्राम, रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सातवीं अनुसूची की सूची 1
और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित यानों से
भिन्न यान;
(ग) पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा
प्रशिक्षण और व्यवसाय; कांजी हाउस;
(घ) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा;
(ङ) कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का
निवारण है;
(च) मत्स्य उद्योग;
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(पाद-टिप्पण जारी),—
(छ) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल, अर्थात्, जल
प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति;
(ज) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी;
(झ) ग्रामों, धान के खेतों, बाजारों, शहरों, आदि के संरक्षण के लिए बाढ़ नियंत्रण स्कीमें (जो
तकनीकी प्रकृति की न हों);
(ञ) नाट्यशाला औंर नाट्य प्रदर्शन; सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन
रहते हुए, सिनेमा, खेल-कूद, मनोरंजन और आमोद;
(ट) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय;
(ठ) लघु सिंचाईं;
(ड) खाद्य पदार्थ, पशुओं के चारे, कच्ची कपास और कच्चे जूट का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका
उत्पादन, प्रदाय और वितरण;
(ढ) राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय और वैसी ही अन्य संस्थाएं संसद्
द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक
संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख; और
(ण) भूमि का अन्य संक्रामण ।
(2) पैरा 3 के अधीन या इस पैरा के अधीन उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् और कार्बी आगंलांग स्वशासी
परिषद् द्वारा बनाई गई सभी विधियां, जहां तक उनका संबंध सातवीं अनुसूची की सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों से
है, राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा ।
(3) जब कोई विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ली जाती है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह
उक्त विधि पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:
परंतु राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधि को, यथास्थिति, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी
परिषद् या कार्बी आगंलांग स्वशासी परिषद् को ऐसे संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए लौटा दे कि उक्त परिषद्
विधि या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टतया, किन्हीं ऐसे संशोधनों पर पुरःस्थापन
की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधि इस प्रकार लौटा दी
जाती है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर परिषद् ऐसी विधि पर तदनुसार विचार
करेगी और यदि विधि उक्त परिषद् द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दी जाती है तो उसे
राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ।
संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा असम राज्य को लागू होने
के लिए पैरा 3क के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित (7-9-2003 से) अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्:—
3ख. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् की विधियां बनाने की अतिरिक्त शक्तियां — (1) पैरा 3 के उपबंधों पर
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को, अपने क्षेत्रों में, निम्नलिखित के संबंध में विधियां बनाने
की शक्ति होगी, अर्थात्:—
(i) कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का
निवारण है; (ii) पशुपालन और पशु चिकित्सा अर्थात् पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव
जंतुओं के रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय, कांजी हाऊस; (iii) सहकारिता; (iv)
सांस्कृतिक कार्य; (v) शिक्षा अर्थात् प्राइमरी शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसमें वृत्तिक प्रशिक्षण, प्रौढ़
शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा (साधारण) भी है; (vi) मत्स्य उद्योग; (vii) ग्राम, धान के खेतों, बाजारों और
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शहरों के संरक्षण के लिए बाढ़ नियंत्रण (जो तकनीकी प्रकृति का न हो); (viii) खाद्य और सिविल आपूर्ति;
(ix) वन (आरक्षित वनों को छोड़कर); (x) हथकरघा और वस्त्र; (xi) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; (xii)
सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक लिकर, अफीम और
व्युत्पन्न; (xiii) सिंचाई; (xiv) श्रम और रोजगार; (xv) भूमि और राजस्व; (xvi) पुस्तकालय सेवाएं (राज्य
सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित); (xvii) लाटरी (सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 40 के
उपबंधों के अधीन रहते हुए), नाट्यशाला, नाट्य प्रदर्शन और सिनेमा (सातवीं अनुसूची की सूची 1 की
प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए); (xviii) बाजार और मेले; (xix) नगर निगम, सुधार न्यास, जिला
बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारी; (xx) राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित संग्रहालय और पुरातत्व विज्ञान
संस्थान, संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और
ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न, प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख; (xxi)
पंचायत और ग्रामीण विकास; (xxii) योजना और विकास; (xxiii) मुद्रण और लेखन सामग्री; (xxiv) लोक
स्वास्थ्य इंजीनियरी; (xxv) लोक निर्माण विभाग; (xxvi) प्रचार और लोक संपर्क; (xxvii) जन्म और मृत्यु
का रजिस्ट्रीकरण; (xxviii) सहायता और पुनर्वास; (xxix) रेशम उत्पादन; (xxx) सातवीं अऩुसूची की सूची 1
की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योग; (xxxi)
समाज कल्याण; (xxxii) मृदा संरक्षण; (xxxiii) खेलकूद और युवा कल्याण; (xxxiv) सांख्यिकी; (xxxv)
पर्यटन; (xxxvi) परिवहन (सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन, जो सातवीं अनुसूची की सूची 1 में
विनिर्दिष्ट नहीं हैं, नगरपालिका ट्राम, रज्जुमार्ग, अन्तर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सातवीं अनुसूची की सूची
1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित यानों
से भिन्न यान); (xxxvii) राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्तपोषित जनजाति अनुसंधान संस्थान;
(xxxviii) शहरी विकास-नगर और ग्रामीण योजना); (xxxix) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 50 के
उपबंधों के अधीन रहते हुए बाट और माप; और (xl) मैदानी जनजातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण:
परंतु ऐसी विधियों की कोई बात, —
(क) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर किसी नागरिक के उसकी भूमि के संबंध में विद्यमान
अधिकारों और विशेषाधिकारों को समाप्त या उपांतरित नहीं करेगी; और
(ख) किसी नागरिक को विरासत, आबंटन, व्यवस्थापन के रूप में या अंतरण की किसी अन्य रीति से
भूमि अर्जित करने से अनुज्ञात नहीं करेगी यदि ऐसा नागरिक बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के भीतर भूमि के
ऐसे अर्जन के लिए अन्यथा पात्र है ।
(2) पैरा 3 के अधीन या इस पैरा के अधीन बनाई गई सभी विधियां, जहां तक उनका संबंध सातवीं अनुसूची
की सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों से है, राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत की जाएंगी जो उन्हें राष्ट्रपति के विचार
के लिए आरक्षित रखेगा ।
(3) जब कोई विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ली जाती है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि
वह उक्त विधि पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:
परंतु राष्ट्रपति राज्यपाल को यह संदेश दे सकेगा कि वह विधि को, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को ऐसे
संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए लौटा दे कि उक्त परिषद् विधि या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर
पुनर्विचार करे और विशिष्टतया, किन्हीं ऐसे संशोधनों को पुरःस्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करे
जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधि इस प्रकार लौटा दी जाती है तब उक्त परिषद्,
ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी विधि पर तदनुसार विचार करेगी और
यदि विधि उक्त परिषद् द्वारा, संशोधन सहित या उसके बिना, फिर से पारित कर दी जाती है तो उसे
राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ।”।
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प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले
की जिला परिषद् को ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों
के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य सभी क्षेत्रों के
संबंध में निम्नलिखित विषयों के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी, अर्थात्:–
(क) किसी आरक्षित वन की भूमि से भिन्न अन्य भूमि का, कृषि या
चराई के प्रयोजनों के लिए अथवा निवास के या कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के
लिए अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जिससे किसी ग्राम या नगर के
निवासियों के हितों की अभिवृद्धि संभाव्य है, आंबटन, अधिभोग या उपयोग
अथवा अलग रखा जाना:
परंतु ऐसी विधियों की कोई बात 1[संबंधित राज्य की सरकार को] अनिवार्य
अर्जन प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसी भूमि का, चाहे
वह अधिभोग में हो या नहीं, लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य अर्जन करने से
निवारित नहीं करेगी;
(ख) किसी ऐसे वन का प्रबंध जो आरक्षित वन नहीं है;
(ग) कृषि के प्रयोजन के लिए किसी नहर या जलसरणी का उपयोग;
(घ) झूम की पद्धति का या परिवर्ती खेती की अन्य पद्धतियों का
विनियमन;
(ङ) ग्राम या नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियां;
(च) ग्राम या नगर प्रशासन से संबंधित कोई अन्य विषय जिसके अंतर्गत
ग्राम या नगर पुलिस और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है;
(छ) प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति या उत्तराधिकार;
(ज) संपत्ति की विरासत;
2[(झ) विवाह और विवाह-विच्छेद;]
(ञ) सामाजिक रूढ़ियां ।
(2) इस पैरा में, “आरक्षित वन” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो असम वन विनियम,
1891 के अधीन या प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आरक्षित
वन है ।
______________________________________________
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) खंड झ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
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(3) इस पैरा के अधीन बनाई गई सभी विधियां राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत
की जाएंगी और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक प्रभावी नहीं
होंगी ।
14. स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन— (1) स्वशासी प्रदेश
की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की
जिला परिषद् ऐसे क्षेत्रों से भिन्न जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि
कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे वादों
और मामलों के विचारण के लिए जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार
ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उन वादों और मामलों से
भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उस
राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर
सकेगी और उपुयक्त व्यक्तियों को ऐसी ग्राम परिषद् के सदस्य या ऐसे न्यायालयों के
पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो
इस अनुसूची के पैरा 3 के अधीन बनाई गई विधियों के प्रशासन के लिए आवश्यक हों ।
(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक
परिषद् या उस प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस निमित्त गठित कोई न्यायालय या यदि किसी
स्वशासी जिले के भीतर के किसी क्षेत्र के लिए कोई प्रादेशिक परिषद् नहीं है तो, ऐसे
जिले की जिला परिषद् या उस जिला परिषद् द्वारा इस निमित्त गठित कोई न्यायालय
ऐसे सभी वादों और मामलों के संबंध में जो, यथास्थिति, ऐसे प्रदेश या क्षेत्र के भीतर
इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन गठित किसी ग्राम परिषद् या न्यायालय द्वारा
विचारणीय हैं तथा जो उन वादों और मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5
के उप-पैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं अपील न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा
तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय को ऐसे
वादों या मामलों में अधिकारिता नहीं होगी ।
(3) उच्च न्यायालय 2*** को, उन वादों और मामलों में जिनको इस पैरा के उप-
पैरा (2) के उपबंध लागू होते हैं, ऐसी अधिकारिता होगी और वह उसका प्रयोग करेगा जो
राज्यपाल समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।
______________________________________________
1. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 4
आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (5) के पश्चात्
निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात्:—
“(6) इस पैरा की कोई बात, इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (3) के परंतुक के अधीन गठित बोडोलैंड
प्रादेशिक परिषद् को लागू नहीं होगी ।”।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) "आसाम के" शब्दों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
289
(4) यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से
निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—
(क) ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन और इस पैरा के अधीन उनके
द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां;
(ख) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन वादों और मामलों के विचारण में
ग्राम परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
(ग) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में
प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् अथवा ऐसी परिषद् द्वारा गठित किसी न्यायालय
द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
(घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों का प्रवर्तन;
(ङ) इस पैरा के उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) के उपबंधों को कार्यान्वित
करने के लिए अन्य सभी आनुषंगिक विषय ।
1[(5) उस तारीख को और से जो राष्ट्रपति 2[संबंधित राज्य की सरकार से परामर्श
करने के पश्चात्] अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, यह पैरा ऐसे स्वशासी जिले
या स्वशासी प्रदेश के संबंध में, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस प्रकार
प्रभावी होगा मानो—
(i) उप-पैरा (1) में, “जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार
ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उन वादों और मामलों
से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के उपबंध लागू होते
हैं,” शब्दों के स्थान पर, “जो इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट
प्रकृति के ऐसे वाद और मामले नहीं हैं जिन्हें राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट
करे,” शब्द रख दिए गए हों;
(ii) उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3) का लोप कर दिया गया हो;
(iii) उप-पैरा (4) में–
(क) “यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद्, राज्यपाल के
पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी,
अर्थात्:–” शब्दों के स्थान पर, “राज्यपाल निम्नलिखित के विनियमन के
लिए नियम बना सकेगा, अर्थात्:–” शब्द रख दिए गए हों; और
(ख) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया गया हो,
अर्थात्:–
______________________________________________
1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
290
“(क) ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन, इस पैरा के
अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां और वे न्यायालय जिनको
ग्राम परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों से अपीलें हो सकेंगी;”;
(ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया गया हो,
अर्थात्:–
“(ग) प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् अथवा ऐसी परिषद्
द्वारा गठित किसी न्यायालय के समक्ष उप-पैरा (5) के अधीन रा-
ष्ट्रपति द्वारा नियत तारीख से ठीक पहले लंबित अपीलों और अन्य
कार्यवाहियों का अंतरण,”; और
(घ) खंड (ङ) में “उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2)” शब्दों, कोष्ठकों
और अंकों के स्थान पर, “उप-पैरा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक रख दिए
गए हों ।]
5. कुछ वादों, मामलों और अपराधों के विचारण के लिए प्रादेशिक परिषदों और
जिला परिषदों को तथा किन्हीं न्यायालयों और अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता,
1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 18981 के अधीन शक्तियों का प्रदान किया जाना— (1)
राज्यपाल, किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में किसी ऐसी प्रवृत्त विधि से, जो ऐसी
विधि है जिसे राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उद्भूत वादों या मामलों के विचारण
के लिए अथवा भारतीय दंड संहिता के अधीन या ऐसे जिले या प्रदेश में तत्समय लागू
किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु से, आजीवन निर्वासन से या पांच वर्ष से अन्यून
अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, ऐसे जिले या प्रदेश पर
प्राधिकार रखने वाली जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को अथवा ऐसी जिला परिषद्
द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी
को, यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या दंड प्रक्रिया संहिता, 18981 के अधीन
ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जो वह समुचित समझे और तब उक्त परिषद्,
न्यायालय या अधिकारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादों, मामलों या
अपराधों का विचारण करेगा ।
(2) राज्यपाल, इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन किसी जिला परिषद्, प्रादेशिक
परिषद्, न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति को वापस ले
सकेगा या उपांतरित कर सकेगा ।
(3) इस पैरा में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता,
1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 18981 किसी स्वशासी जिले में या किसी स्वशासी प्रदेश में,
जिसको इस पैरा के उपबंध लागू होते हैं, किन्हीं वादों, मामलों या अपराधों के विचारण को
लागू नहीं होगी ।
______________________________________________
1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
291
1[(4) राष्ट्रपति द्वारा किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश के संबंध में पैरा 4
के उप-पैरा (5) के अधीन नियत तारीख को और से, उस जिले या प्रदेश को लागू होने में
इस पैरा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी जिला परिषद्
या प्रादेशिक परिषद् को या जिला परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को इस पैरा के उप-
पैरा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों में से कोई शक्ति प्रदान करने के लिए राज्यपाल को
प्राधिकृत करती है ।]
2[6. प्राथमिक विद्यालय, आदि स्थापित करने की जिला परिषद् की शक्ति— (1)
स्वशासी जिले की जिला परिषद् जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों,
3[कांजी हाउसों,] फेरी, मीनक्षेत्रों, सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना,
निर्माण और प्रबंध कर सकेगी तथा राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, उनके विनियमन और
नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी और, विशिष्टतया, वह भाषा और वह रीति विहित
कर सकेगी, जिससे जिले के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी ।
(2) राज्यपाल, जिला परिषद् की सहमति से उस परिषद् को या उसके अधिकारियों
को कृषि, पशुपालन, सामुदायिक परियोजनाओं, सहकारी सोसाइटियों, समाज कल्याण,
ग्राम योजना या किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में, जिस पर 4*** राज्य की
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, कृत्य सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा ।
7. जिला और प्रादेशिक निधियां— (1) प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला
निधि और प्रत्येक स्वशासी प्रदेश के लिए एक प्रादेशिक निधि गठित की जाएगी जिसमें
क्रमशः उस जिले की जिला परिषद् द्वारा और उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस
संविधान के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, उस जिले या प्रदेश के प्रशासन के अनुक्रम
में प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाएंगी ।
______________________________________________
1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।
2. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) पैरा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. निरसन और संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 56) की धारा 4 द्वारा (20-12-1974 से) "कांजी हाउस" के
स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) "यथास्थिति, आसाम या मेघालय" शब्दों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
292
1[(2) राज्यपाल, यथास्थिति, जिला निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबंध के लिए
और उक्त निधि में धन जमा करने, उसमें से धनराशियां निकालने, उसके धन की
अभिरक्षा और पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या आनुषंगिक किसी अन्य विषय के संबंध में
अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगा ।
(3) यथास्थिति, जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् के लेखे ऐसे प्ररूप में रखे
जाएंगे जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे ।
(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के लेखाओं की
संपरीक्षा ऐसी रीति से कराएगा जो वह ठीक समझे और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के ऐसे
लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जो उन्हें परिषद् के
समक्ष रखवाएगा ।]
8. भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने तथा कर का अधिरोपण करने की
शक्तियां–(1) स्वशासी प्रदेश के भीतर की सभी भूमियों के संबंध में ऐसे प्रदेश की
प्रादेशिक परिषद् को और यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हैं तो उनके प्राधिकार के
अधीन आने वाले क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़कर जिले के भीतर की सभी भूमियों के
संबंध में स्वशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसी भूमियों की बाबत, उन सिद्धांतों के
अनुसार राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने की शक्ति होगी, जिनका 2[साधारणतया
राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजन के लिए भूमि के निर्धारण में राज्य की सरकार द्वारा
तत्समय अनुसरण किया जाता है ।]
(2) स्वशासी प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्
को और यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हैं तो उनके प्राधिकार के अधीन आने वाले
क्षेत्रों को छोड़कर जिले के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में स्वशासी जिले की जिला
परिषद् को, भूमि और भवनों पर करों का तथा ऐसे क्षेत्रों में निवासी व्यक्तियों पर
पथकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी ।
(3) स्वशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसे जिले के भीतर निम्नलिखित सभी या
किन्हीं करों का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी, अर्थात्:–
(क) वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर;
(ख) जीवजंतुओं, यानों और नौकाओं पर कर;
______________________________________________
1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) उप-पैरा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
293
(ग) किसी बाजार में विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर और फेरी से
ले जाए जाने वाले यात्रियों और माल पर पथकर; 1***
(घ) विद्यालयों, औषधालयों या सड़कों को बनाए रखने के लिए कर; 2[और]
3[(ङ) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर ।]
(4) इस पैरा के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट करों में से किसी कर
के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए, यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला
परिषद् विनियम बना सकेगी 4[और ऐसा प्रत्येक विनियम राज्यपाल के समक्ष तुरन्त
प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक वह उस पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उसका
कोई प्रभाव नहीं होगा] ।
59. खनिजों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तियां या पट्टे—
(1) किसी स्वशासी जिले के भीतर के किसी क्षेत्र के संबंध में 6[राज्य की सरकार] द्वारा
खनिजों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए दी गई अनुज्ञप्तियों या पट्टों से
प्रत्येक वर्ष प्रोद्भूत होने वाले स्वामिस्व का ऐसा अंश, जिला परिषद् को दिया जाएगा जो
उस 6[राज्य की सरकार] और ऐसे जिले की जिला परिषद् के बीच करार पाया जाए ।
(2) यदि जिला परिषद् को दिए जाने वाले ऐसे स्वामिस्व के अंश के बारे में कोई
विवाद उत्पन्न होता है तो वह राज्यपाल को अवधारण के लिए निर्देशित किया जाएगा
और राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के अनुसार अवधारित रकम इस पैरा के उप-पैरा (1)
के अधीन जिला परिषद् को संदेय रकम समझी जाएगी और राज्यपाल का विनिश्चय
अंतिम होगा ।
______________________________________________
1. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 16(i) द्वारा (16-9-2016 से) "और" शब्द का लोप
किया गया ।
2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 16(ii) द्वारा (16-9-2016 से) अंतःस्थापित ।
3. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 16(iii) द्वारा (16-9-2016 से) अंतःस्थापित ।
4. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।
5. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा 9
त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (2) के
पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात्:—
“(3) राज्यपाल, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन जिला परिषद् को दिया जाने वाला
स्वामिस्व का अंश उस परिषद् को, यथास्थिति, उप-पैरा (1) के अधीन किसी करार या उप-पैरा (2) के अधीन
किसी अवधारण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।”।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) "आसाम सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
294
110. जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के
लिए विनियम बनाने की जिला परिषद् की शक्ति— (1) स्वशासी जिले की जिला परिषद्
उस जिले में निवासी जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की उस जिले के भीतर साहूकारी
या व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी ।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे
विनियम–
(क) विहित कर सकेंगे कि उस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के धारक के
अतिरिक्त और कोई साहूकारी का कारोबार नहीं करेगा;
(ख) साहूकार द्वारा प्रभारित या वसूल किए जाने वाले ब्याज की
अधिकतम दर विहित कर सकेंगे;
(ग) साहूकारों द्वारा लेखे रखे जाने का और जिला परिषदों द्वारा इस
निमित्त नियुक्त अधिकारियों द्वारा ऐसे लेखाओं के निरीक्षण का उपबंध कर
सकेंगे;
(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवासी अनुसूचित
जनजातियों का सदस्य नहीं है, जिला परिषद् द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति
के अधीन ही किसी वस्तु का थोक या फुटकर कारबार करेगा, अन्यथा नहीं:
______________________________________________
1. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा 10
त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया:—
(क) शीर्षक में से “जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की” शब्दों का लोप किया जाएगा;
(ख) उप-पैरा (1) में से “जनजातियों से भिन्न” शब्दों का लोप किया जाएगा;
(ग) उप-पैरा (2) में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
“(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवासी है जिला परिषद् द्वारा इस निमित्त दी
गई अनुज्ञप्ति के अधीन कोई थोक या फुटकर व्यापार करेगा अन्यथा नहीं ।”।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
295
परंतु इस पैरा के अधीन ऐसे विनियम तब तक नहीं बनाए जा सकेंगे जब तक वे
जिला परिषद् की कुल सदस्य संख्या के कम से कम तीन चौथाई बहुमत द्वारा पारित नहीं
कर दिए जाते हैं:
परंतु यह और कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन किसी ऐसे साहूकार या व्यापारी
को जो ऐसे विनियमों के बनाए जाने के पहले से उस जिले के भीतर कारबार करता रहा
है, अनुज्ञप्ति देने से इंकार करना सक्षम नहीं होगा ।
(3) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत
किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव
नहीं होगा ।]
∗ * * *
11. अनुसूची के अधीन बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों का प्रकाशन—
जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस अनुसूची के अधीन बनाई गई सभी विधियां,
नियम और विनियम राज्य के राजपत्र में तुरन्त प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन
पर विधि का बल रखेंगे ।
∗∗--∗∗∗12. 1[असम राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और
असम राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना]—(1) इस संविधान में किसी
बात के होते हुए भी,—
∗ संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 10
______________________________________________
आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिसमें उप-पैरा (3) के पश्चात्
निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया:—
"(4) इस पैरा की कोई बात, इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के अधीन गठित बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को लागू नहीं होगी ।"।
∗∗ संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा (12-9-1995 से) पैरा
12 आसाम राज्य को लागू करने के लिए निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात्:—
'पैरा 12 के उप-पैरा (1) के खंड (क) में, “इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क में ऐसे विषयों के रूप में
विनिर्दिष्ट किया गया है” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क या पैरा 3ख
में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;'।
∗∗∗ संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा
12 आसाम राज्य को लागू करने के लिए निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात्:—
'पैरा 12 के उप-पैरा (1) के खंड (क) में, “ इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क में ऐसे विषयों के रूप में
विनिर्दिष्ट किया गया है” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अनुसूची के पैरा 3क या पैरा 3ख में ऐसे
विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;'।
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
296
(क) 1[असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों
में से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों
के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनके संबंध में जिला परिषद् या प्रादेशिक
परिषद् विधियां बना सकेगी और 1[असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई
अधिनियम, जो किसी अनासुत ऐल्कोहाली लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या
निबंधित करता है, 2[उस राज्य में] किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब
तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों दशाओं में से हर एक में ऐसे जिले की जिला
परिषद् या ऐसे प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद्, लोक अधिसूचना
द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद् किसी अधिनियम के
संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम ऐसे जिले
या प्रदेश या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के
अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है;
(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि संसद् का या
1[असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, जिसे इस उप-पैरा के खंड
(क) के उपबंध लागू नहीं होते हैं 2[उस राज्य में] किसी स्वशासी जिले या स्वशासी
प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को
ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना
में विनिर्दिष्ट करे ।
(2)इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया
जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।
3[12क. मेघालय राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और
मेघालय राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना— इस संविधान में किसी
बात के होते हुए भी—
______________________________________________
1.
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) "राज्य का विधान-मंडल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2.पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) पैरा 12क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
297
(क) यदि इस अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों में
से किसी विषय के संबंध में मेघालय राज्य में किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक
परिषद् द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध या यदि इस अनूसूची के
पैरा 8 या पैरा 10 के अधीन उस राज्य में किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक
परिषद् द्वारा बनाए गए किसी विनियम का कोई उपबंध, मेघालय राज्य के
विधान-मंडल द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई किसी विधि के किसी
उपबंध के विरुद्ध है तो, यथास्थिति, उस जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद्
द्वारा बनाई गई विधि या बनाया गया विनियम, चाहे वे मेघालय राज्य के
विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले बनाया गया हो या उसके पश्चात्,
उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगा और मेघालय राज्य के विधान-मंडल द्वारा
बनाई गई विधि अभिभावी होगी;
(ख) राष्ट्रपति, संसद् के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा
निदेश दे सकेगा कि वह मेघालय राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश
को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे
अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में
विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका
भूतलक्षी प्रभाव हो ।]
1[12कक. त्रिपुरा राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और
त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना— इस संविधान में किसी बात के
होते हुए भी,—
(क) त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों में
से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के
रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके संबंध में जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद्
विधियां बना सकेगी, और त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो
किसी अनासुत ऐल्कोहालिक लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निबंधित करता
है, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं
होगा जब तक, दोनों दशाओं में से हर एक में, उस जिले की जिला परिषद् या ऐसे
प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद् लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार
निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद् किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश
देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम उस जिले या प्रदेश या उसके
किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी
होगा जो वह ठीक समझती है;
______________________________________________
1. पैरा 12कक संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित
किया गया और तत्पश्चात् संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा
(16-12-1988 से) पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
298
(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि त्रिपुरा राज्य
के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जिसे इस उप-पैरा के खंड (क) के उपबंध
लागू नहीं होते हैं, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू
नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या
उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट
करे;
(ग) राष्ट्रपति, संसद् के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा
निदेश दे सकेगा कि वह त्रिपुरा राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश
को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे
अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में
विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका
भूतलक्षी प्रभाव हो ।
12ख. मिजोरम राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और
मिजोरम राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों को लागू होना— इस संविधान में किसी
बात के होते हुए भी,—
(क) मिजोरम राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो ऐसे विषयों में
से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के
रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके संबंध में जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद्
विधियां बना सकेगी, और मिजोरम राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो
किसी अनासुत ऐल्कोहालिक लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निबंधित करता
है, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं
होगा, जब तक, दोनों दशाओं में से हर एक में, उस जिले की जिला परिषद् या ऐसे
प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद्, लोक अधिसूचना द्वारा, इस
प्रकार निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद् किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा
निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम उस जिले या प्रदेश या
उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए
प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है;
(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि मिजोरम
राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जिसे इस उप-पैरा के खंड (क) के
उपबंध लागू नहीं होते हैं, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश
को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे
अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में
विनिर्दिष्ट करे;
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
299
(ग) राष्ट्रपति, संसद् के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा
निदेश दे सकेगा कि वह मिजोरम राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी
प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे
अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में
विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका
भूतलक्षी प्रभाव हो ।]
13. स्वशासी जिलों से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय
विवरण में पृथक् रूप से दिखाया जाना— किसी स्वशासी जिले से संबंधित प्राक्कलित
प्राप्तियां और व्यय, जो 1*** राज्य की संचित निधि में जमा होनी हैं या उसमें से किए
जाने हैं, पहले जिला परिषद् के समक्ष विचार-विमर्श के लिए रखे जाएंगे और फिर ऐसे
विचार-विमर्श के पश्चात् अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखे
जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक् रूप से दिखाए जाएंगे ।
214. स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच करने और उस पर
प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति— (1) राज्यपाल, राज्य में स्वशासी जिलों और
स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय की, जिसके
अंतर्गत इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (3) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड
(च) में विनिर्दिष्ट विषय हैं, जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए किसी भी समय
आयोग नियुक्त कर सकेगा, या राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के
साधारणतया प्रशासन की और विशिष्टतया–
(क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं की और
संचार की व्यवस्था की;
(ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के संबंध में किसी नए या विशेष विधान की
आवश्यकता थी; और
(ग) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों,
नियमों और विनियमों के प्रशासन की,
समय-समय पर जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त कर
सकेगा और ऐसे आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित कर
सकेगा ।
______________________________________________
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) "आसाम" शब्द का लोप किया गया ।
2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा पैरा 14 आसाम राज्य में
लागू होने के लिए (12-9-1995 से) निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात्:—
'पैरा 14 के उप-पैरा (2) में, “राज्यपाल की उससे संबंधित सिफारिशों के साथ” शब्दों का लोप किया जाएगा ।'।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
300
(2) संबंधित मंत्री, प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को, राज्यपाल की उससे
संबंधित सिफारिशों के साथ, उस पर 1[राज्य की सरकार] द्वारा की जाने के लिए
प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के
समक्ष रखेगा ।
(3) राज्यपाल राज्य की सरकार के कार्य का अपने मंत्रियों में आबंटन करते
समय अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को राज्य के स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के
कल्याण का विशेषतया भारसाधक बना सकेगा ।
215. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों का निप्रभाव या
निलंबित किया जाना— (1) यदि राज्यपाल का किसी समय यह समाधान हो जाता है कि
जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् के किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा का
संकटापन्न होना संभाव्य है 3[या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है] तो
वह ऐसे कार्य या संकल्प को निप्रभाव या निलंबित कर सकेगा और ऐसी कार्रवाई (जिसके
अंतर्गत परिषद् का निलंबन और परिषद् में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या
किन्हीं शक्तियों को अपने हाथ में ले लेना है) कर सकेगा जो वह ऐसे कार्य को किए जाने
या उसके चालू रखे जाने का अथवा ऐसे संकल्प को प्रभावी किए जाने का निवारण करने
के लिए आवश्यक समझे ।
(2) राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन किया गया आदेश, उसके
लिए जो कारण हैं उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष यथासंभवशीघ्र रखा
जाएगा और यदि वह आदेश, राज्य के विधान-मंडल द्वारा प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता
है तो वह उस तारीख से, जिसको वह इस प्रकार किया गया था, बारह मास की अवधि
तक प्रवृत्त बना रहेगा:
परन्तु यदि और जितनी बार, ऐसे आदेश को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन
करने वाला संकल्प राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी
बार वह आदेश, यदि राज्यपाल द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है तो, उस तारीख से,
जिसको वह इस पैरा के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहता, बारह मास की और अवधि
तक प्रवृत्त बना रहेगा ।
______________________________________________
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) "आसाम सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा 15
त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है:—
'पैरा 15 के उप-पैरा (2) में, —
'(क) आरंभिक भाग में, “राज्य के विधान-मंडल द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “राज्यपाल द्वारा” शब्द रखे
जाएंगे;
(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।'।
3. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से)
अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
301
116. जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् का विघटन— 2[(1) राज्यपाल, इस
अनुसूची के पैरा 14 के अधीन नियुक्त आयोग की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना
द्वारा, किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् का विघटन कर सकेगा, और––
(क) निदेश दे सकेगा कि परिषद् के पुनर्गठन के लिए नया साधारण
निर्वाचन तुरन्त कराया जाए; या
(ख) राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद् के प्राधिकार
के अधीन आने वाले क्षेत्र का प्रशासन बारह मास से अनधिक अवधि के लिए
अपने हाथ में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र का प्रशासन ऐसे आयोग को जिसे उक्त
पैरा के अधीन नियुक्त किया गया है या अन्य ऐसे किसी निकाय को जिसे वह
उपयुक्त समझता है, उक्त अवधि के लिए दे सकेगा:
परन्तु जब इस पैरा के खंड (क) के अधीन कोई आदेश किया गया है तब
राज्यपाल प्रश्नगत क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में, नया साधारण निर्वाचन होने पर परिषद्
के पुनर्गठन के लंबित रहने तक, इस पैरा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्रवाई कर सकेगा:
परन्तु यह और कि, यथास्थिति, जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को राज्य के
विधान-मंडल के समक्ष अपने विचारों को रखने का अवसर दिए बिना उस पैरा के खंड
(ख) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।
______________________________________________
1. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा 16
त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है: —
'(क) उप-पैरा (1) के खंड (ख) में आने वाले “राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से” शब्दों और दूसरे
परन्तुक का लोप किया जाएगा;
(ख) उप-पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: —
“(3) इस पैरा के उप-पैरा (1) या उप-पैरा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके लिए जो
कारण है उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।”।'.
2. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) पैरा 16 को उसके उप-पैरा (1) के रूप में पुनसंख्यांकित किया गया ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
302
1[(2) यदि राज्यपाल का किसी समय यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति
उत्पन्न हो गई है जिसमें स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश का प्रशासन इस अनुसूची के
उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह, यथास्थिति, जिला परिषद् या
प्रादेशिक परिषद् में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई कृत्य या शक्तियां,
लोक अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकेगा और
यह घोषणा कर सकेगा कि ऐसे कृत्य या शक्तियां उक्त अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या
प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे:
परन्तु राज्यपाल आरंभिक आदेश का प्रवर्तन, अतिरिक्त आदेश या आदेशों द्वारा,
एक बार में छह मास से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।
(3)इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके लिए जो
कारण हैं उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा और वह आदेश उस
तारीख से जिसको राज्य विधान-मंडल उस आदेश के किए जाने के पश्चात् प्रथम बार
बैठता है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि की समाप्ति
से पहले राज्य विधान-मंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है ।]
217.स्वशासी जिलों में निर्वाचन-क्षेत्रों के बनाने में ऐसे जिलों से क्षेत्रों का अपवर्जन—
राज्यपाल, 3[असम या मेघालय 4[या त्रिपुरा 5[या मिजोरम]] की विधान सभा] के निर्वाचनों
के प्रयोजनों के लिए, आदेश द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि, 6[यथास्थिति, असम या
मेघालय 4[या त्रिपुरा 5[या मिजोरम]] राज्य में] किसी स्वशासी जिले के भीतर का कोई क्षेत्र
ऐसे किसी जिले के लिए विधान सभा में आरक्षित स्थान या स्थानों को भरने के लिए
किसी निर्वाचन-क्षेत्र का भाग नहीं होगा, किन्तु विधान सभा में इस प्रकार आरक्षित न
किए गए ऐसे स्थान या स्थानों को भरने के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र का
भाग होगा ।
7[18.*
*
* *]
______________________________________________
1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा
(2-4-1970 से) जोड़ा गया।
2.संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 17
आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात्:—
“परन्तु इस पैरा की कोई बात बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला को लागू नहीं होगी ।”।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) "आसाम की विधान सभा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4.संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित ।
5.मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) "आसाम की विधान सभा" के स्थान पर अंतःस्थापित ।
7.
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) पैरा 18 का लोप किया गया ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
303
119.संक्रमणकालीन उपबंध— (1) राज्यपाल, इस संविधान के प्रारंभ के
पश्चात् यथासंभव शीघ्र, इस अनुसूची के अधीन राज्य में प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए
जिला परिषद् के गठन के लिए कार्रवाई करेगा और जब तक किसी स्वशासी जिले के
लिए जिला परिषद् इस प्रकार गठित नहीं की जाती है तब तक ऐसे जिले का प्रशासन
राज्यपाल में निहित होगा और ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन को इस अनुसूची
के पूर्वगामी उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्:—
(क) संसद् का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र
को तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार
निदेश नहीं दे देता है और राज्यपाल किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते
समय यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिनियम ऐसे क्षेत्र या उसके किसी विनिर्दिष्ट
भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा
जो वह ठीक समझता है;
(ख) राज्यपाल ऐसे किसी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम
बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए विनियम संसद् के या उस राज्य के
विधान-मंडल के किसी अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो ऐसे क्षेत्र
को तत्समय लागू हैं, निरसन या संशोधन कर सकेंगे ।
(2)राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (1) के खंड (क) के अधीन दिया गया
कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।
______________________________________________
1.संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 19
आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (3) के पश्चात्
निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्:—
'(4) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, यथाशीघ्र आसाम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के लिए एक
अंतरिम कार्यपालक परिषद्, राज्यपाल द्वारा बोडो आन्दोलन के नेताओं में से, जिनके अंतर्गत समझौते के ज्ञापन
के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं, बनाई जाएगी और उसमें उस क्षेत्र के गैर जनजातीय समुदायों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व
दिया जाएगा:
परंतु अन्तरिम परिषद् छह मास की अवधि के लिए होगी जिसके दौरान परिषद् का निर्वाचन कराने का
प्रयास किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण— इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए, “समझौते का ज्ञापन” पद से भारत सरकार, आसाम सरकार
और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच 10 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित ज्ञापन अभिप्रेत है ।'।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
304
(3)इस पैरा के उप-पैरा (1) के खंड (ख) के अधीन बनाए गए सभी विनियम
राष्ट्रपति के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे
देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा ।
1[20. जनजाति क्षेत्र— (1) नीचे दी गई सारणी के भाग 1, भाग 2, 2[भाग 2क]
और भाग 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र क्रमशः असम राज्य, मेघालय राज्य, 2[त्रिपुरा राज्य] और
मिजोरम 3[राज्य] के जनजाति क्षेत्र होंगे ।
(2)
4[नीचे दी गई सारणी के भाग 1, भाग 2 या भाग 3 में] किसी जिले के प्रति
निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की
धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत किए गए दिन से ठीक पहले विद्यमान उस नाम
के स्वशासी जिले में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के प्रति निर्देश हैं:
परन्तु इस अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (ङ) और खंड (च), पैरा 4,
पैरा 5, पैरा 6, पैरा 8 के उप-पैरा (2), उप-पैरा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ)
और उप-पैरा (4) तथा पैरा 10 के उप-पैरा (2) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए,
शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र के किसी भाग के बारे में यह नहीं समझा जाएगा
कि वह 5[खासी पहाड़ी जिले] के भीतर है ।
2[(3) नीचे दी गई सारणी के भाग 2क में “त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला” के प्रति
निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद्
अधिनियम, 1979 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट राज्यक्षेत्र
के प्रति निर्देश है ।]
______________________________________________
1. पैरा 20क पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) पैरा 20 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2.संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित ।
3.मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) "संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान
पर प्रतिस्थापित ।
4.संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) ) "नीचे दी गई सारणी में"
शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. मेघालय सरकार की अधिसूचना सं. डी.सी.ए. 31/72/11, तारीख 14 जून, 1973, मेघालय का राजपत्र, भाग 5क.
तारीख 23-6-1973, पृ. 200 द्वारा प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
305
सारणी
भाग 1
1.उत्तरी कछार पहाड़ी जिला ।
2.
1[कार्बी आंगलांग जिला ।]
2[3. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला ।]
भाग 2
3[1. खासी पहाड़ी जिला ।
2.जयंतिया पहाड़ी जिला ।]
3.गारो पहाड़ी जिला ।
4[भाग 2क
त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला ।]
भाग 3
5*
*
*
6[1. चकमा जिला ।
7[2. मारा जिला ।
3.लई जिला ।]]
8[20क. मिजो जिला परिषद् का विघटन— (1) इस अनुसूची में किसी बात के
होते हुए भी, विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान मिजो जिले की जिला परिषद् (जिसे
इसमें इसके पश्चात् मिजो जिला परिषद् कहा गया है) विघटित हो जाएगी और विद्यमान
नहीं रह जाएगी ।
______________________________________________
1.आसाम सरकार द्वारा तारीख 14-10-1976 की अधिसूचना सं. टी.ए.डी./आर.115/74/47 द्वारा "मिकीर पहाड़ी
जिला" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2.
संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से)
अंतःस्थापित ।
3.
मेघालय सरकार की अधिसूचना सं. डी.सी.ए. 31/72/11, तारीख 14 जून, 1973, मेघालय का राजपत्र, भाग 5क.
तारीख 23-6-1973, पृ. 200 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4.संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित ।
5.संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 द्वारा (16-2-1972 से) "मिजो
जिला" शब्दों का लोप किया गया ।
6.मिजोरम का राजपत्र 1972. तारीख 5 मई, 1972, जिल्द 1, भाग 2, पृ. 17 में प्रकाशित मिजोरम जिला परिषद्
(प्रकीर्ण उपबंध) आदेश, 1972 द्वारा (29-4-1972 से) अंतःस्थापित ।
7.संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) क्रम
सं0 2 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवी अनुसूची द्वारा
(21-1-1972 से) पैरा 20 के स्थान पर पैरा प्रतिस्थापित किया गया और तत्पश्चात् संघ राज्यक्षेत्र शासन
(संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 दवारा (16-2-1972 से) पैरा 20क के स्थान पर
प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
306
(2)
मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा,
निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:–
(क) मिजो जिला परिषद् की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का
(जिनके अतंर्गत उसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और
दायित्व हैं) पूर्णतः या भागतः संघ को या किसी अन्य प्राधिकारी को अंतरण;
(ख) किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें मिजो जिला परिषद् एक
पक्षकार है, मिजो जिला परिषद् के स्थान पर संघ का या किसी अन्य प्राधिकारी
का पक्षकार के रूप में रखा जाना अथवा संघ का या किसी अन्य प्राधिकारी का
पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना;
(ग) मिजो जिला परिषद् के किन्हीं कर्मचारियों का संघ को या किसी
अन्य प्राधिकारी को अथवा उसके द्वारा अंतरण या पुनर्नियोजन, ऐसे अंतरण या
पुनर्नियोजन के पश्चात् उन कर्मचारियों को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और शर्तें;
(घ) मिजो जिला परिषद् द्वारा बनाई गई और उसके विघटन से ठीक पहले
प्रवृत्त किन्हीं विधियों का, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के, चाहे वे निरसन के रूप
में हों या संशोधन के रूप में, अधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त किए
जाएं, तब तक प्रवृत्त बना रहना जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या
अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विधियों में परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं
कर दिया जाता है;
(ङ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो प्रशासक आवश्यक समझे।
स्पष्टीकरण— इस पैरा में और इस अनुसूची के पैरा 20ख में, “विहित तारीख” पद
से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का, संघ
राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के उपबंधों के अधीन और उनके
अनुसार, सम्यक् रूप से गठन होता है ।
1[20ख. मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में स्वशासी प्रदेशों का स्वशासी जिले होना और
उसके पारिणामिक संक्रमणकालीन उपबंध— (1) इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए
भी,–
(क) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान
प्रत्येक स्वशासी प्रदेश उस तारीख को और से उस संघ राज्यक्षेत्र का स्वशासी
जिला (जिसे इसमें इसके पश्चात्, तत्स्थानी नया जिला कहा गया है) हो जाएगा
और उसका प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस
अनुसूची के पैरा 20 में (जिसके अंतर्गत उस पैरा से संलग्न सारणी का भाग 3 है)
ऐसे पारिणामिक संशोधन किए जाएंगे जो इस खंड के उपबंधों को प्रभावी करने के
लिए आवश्यक हैं और तब उक्त पैरा और उक्त भाग 3 के बारे में यह समझा
जाएगा कि उनका तद्नुसार संशोधन कर दिया गया है;
______________________________________________
1.संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 दवारा (16-2-1972 से)
पैरा 20 का के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
307
(ख) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान स्वशासी
प्रदेश की प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् विद्यमान प्रादेशिक परिषद्
कहा गया है) उस तारीख को और से और जब तक तत्स्थानी नए जिले के लिए परिषद्
का सम्यक् रूप से गठन नहीं होता है तब तक, उस जिले की जिला परिषद् (जिसे इसमें
इसके पश्चात् तत्स्थानी नई जिला परिषद् कहा गया है) समझी जाएगी ।
(2)
विद्यमान प्रादेशिक परिषद् का प्रत्येक निर्वाचित या नामनिर्देशित सदस्य
तत्स्थानी नई जिला परिषद् के लिए, यथास्थिति, निर्वाचित या नामनिर्देशित समझा
जाएगा और तब तक पद धारण करेगा जब तक इस अनुसूची के अधीन तत्स्थानी नए
जिले के लिए जिला परिषद् का सम्यक् रूप से गठन नहीं होता है
(3)जब तक तत्स्थानी नई जिला परिषद् द्वारा इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा
(7)और पैरा 4 के उप-पैरा (4) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक विद्यमान
प्रादेशिक परिषद् द्वारा उक्त उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम, जो विहित तारीख से
ठीक पहले प्रवृत्त हैं, तत्स्थानी नई जिला परिषद् के संबंध में ऐसे अनुकूलनों और
उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा
उनमें किए जाएं ।
(4)
मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा,
निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—
(क) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का
(जिनके अंतर्गत उसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और
दायित्व हैं) पूर्णतः या भागतः तत्स्थानी नई जिला परिषद् को अंतरण;
(ख) किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें विद्यमान प्रादेशिक परिषद्
एक पक्षकार है, विद्यमान प्रादेशिक परिषद् के स्थान पर तत्स्थानी नई जिला
परिषद् का पक्षकार के रूप में रखा जाना;
(ग) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् के किन्हीं कर्मचारियों का तत्स्थानी नई
जिला परिषद् को अथवा उसके द्वारा अंतरण या पुनर्नियोजन; ऐसे अंतरण या
पुनर्नियोजन के पश्चात् उन कर्मचारियों को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और
शर्तें;
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
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(घ) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई गई और विहित तारीख से ठीक
पहले प्रवृत्त किन्हीं विधियों का, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के, चाहे वे
निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, अधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा
इस निमित्त किए जाएं, तब तक प्रवृत्त बना रहना जब तक सक्षम विधान-मंडल
द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विधियों में परिवर्तन, निरसन या
संशोधन नहीं कर दिया जाता है;
(ङ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो प्रशासक आवश्यक
समझे ।]
1[20खक.– राज्यपाल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में वैवेकिक शक्तियों का
प्रयोग— राज्यपाल, इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3), पैरा 2 के
उप-पैरा(1), उप-पैरा(6), उप-पैरा(6क) के पहले परंतुक को छोड़कर और उप-पैरा (7) पैरा
3 के उप-पैरा (3) पैरा 4 के उप-पैरा (4) पैरा 5 के पैरा 6 के उप-पैरा(1), पैरा 7 के उप-
पैरा(2), पैरा 8 के उप-पैरा (4), पैरा 9 के उप-पैरा (3), पैरा 10 के उप-पैरा (3), पैरा 14
के उप-पैरा (1), पैरा 15 के उप-पैरा (1), और पैरा 16 के उप-पैरा (1), और उप-पैरा (2),
के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, मंत्री – परिषद और यथास्थिती, उत्तरी कछार
पहाड़ी स्वशासी परिषद या कार्बी आंगलांग पहाड़ी स्वशासी परिषद से परामर्श से परामर्श
करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह स्वविवेकानुसार आवश्यक मानता है। ]
2[20खख.– राज्यपाल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में वैवेकिक शक्तियों का
प्रयोग— राज्यपाल, इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3) पैरा 2 के
उप-पैरा(1), उप-पैरा(7), पैरा 3 के उप-पैरा (3) पैरा 4 के उप-पैरा (4) पैरा 5 , पैरा 6 के
उप-पैरा(1), पैरा 7 के उप-पैरा(2), पैरा 9 के उप-पैरा (3), पैरा 14 के उप-पैरा (1) पैरा
15 के उप-पैरा (1), और पैरा 16 के उप-पैरा (1), और उप-पैरा (2), के अधीन अपने
कृत्यों के निर्वहन में, मंत्री–परिषद से और यदि वह आवश्यक समझे तो संबंधित जिला
परिषद या प्रादेशिक परिषद से परामर्श करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह
स्वविवेकानुसार समझे। ]
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1. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा (12-9-1995 से)
असम राज्य को लागू करने में पैरा 20ख के पश्चात् पैरा 20खक अंत:स्थापित किया गया।
2 संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से)
पैरा 20ख के पश्चात् पैरा 20खख अंत:स्थापित किया गया।
भारत का संविधान
(छठी अनुसूची)
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1[20ग. निर्वचन— इस निमित्त बनाए गए किसी उपबंध के अधीन रहते हुए, इस
अनुसूची के उपबंध मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी
होंगे—
(1) मानो राज्य के राज्यपाल और राज्य की सरकार के प्रति निर्देश
अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों;
(“राज्य की सरकार” पद के सिवाय) राज्य के प्रति निर्देश मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र
के प्रति निर्देश हों और राज्य विधान-मंडल के प्रति निर्देश मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र
की विधान सभा के प्रति निर्देश हों;
(2) मानो–
(क) पैरा 4 के उप-पैरा (5) में संबंधित राज्य की सरकार से
परामर्श करने के उपबंध का लोप कर दिया गया हो;
(ख) पैरा 6 के उप-पैरा (2) में, “जिस पर राज्य की कार्यपालिका
शक्ति का विस्तार है” शब्दों के स्थान पर “जिसके संबंध में मिजोरम संघ
राज्यक्षेत्र की विधान सभा को विधियां बनाने की शक्ति है” शब्द रख दिए
गए हों;
(ग) पैरा 13 में, “अनुच्छेद 202 के अधीन” शब्दों और अंकों का
लोप कर दिया गया हो ।]
21. अनुसूची का संशोधन— (1) संसद्, समय-समय पर विधि द्वारा, इस अनुसूची
के उपबंधों में से किसी का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकेगी
और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में इस अनुसूची
के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची
के प्रति निर्देश है ।
(2) ऐसी कोई विधि जो इस पैरा के उप-पैरा (1) में उल्लिखित है, इस संविधान के
अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।
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1. संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 द्वारा (16-2-1972 से)
पैरा 20क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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विधायी विभाग, भारत सरकार · भारत का संविधान, 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार (हिंदी) · स्रोत जाँच: 2026-10-02