भारत का संविधान: चौथी अनुसूची
273
1[चौथी अनुसूची
[अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2)]
राज्य सभा में स्थानों का आबंटन
निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र
को उतने स्थान आबंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस
राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं :
सारणी
1. आंध्र प्रदेश ......................................................................................
2[11]
3[2. तेलंगाना.......................................................................................
7]
4[3.] असम ........................................................................................
7
4[4.] बिहार .........................................................................................
5[16]
6[4[5.] झारखंड ...................................................................................
6]
7[8[4[6.]] गोवा ...................................................................................
1]
9[8[4[7.]] गुजरात ...............................................................................
11]
10[8[4[8.] हरियाणा .............................................................................
5]
8[4[9.] केरल .....................................................................................
9]
______________________________________________
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) चौथी अनुसूची के स्थान पर
प्रतिस्थापित ।
2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) “18” के स्थान पर
प्रतिस्थापित।
3. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) अन्तःस्थापित ।
4. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) 2 से 30 तक की
प्रविष्टियों को क्रमशः 3 से 31 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
5. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) “22” के स्थान पर
प्रतिस्थापित ।
6. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
7. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।
8. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमशः
प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
9. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि "4" के स्थान पर
“प्रविष्टि 6” पुनःसंख्यांकित किया गया ।
10. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान
(चौथी अनुसूची)
274
1[2[10.] मध्य प्रदेश ............................................................................
3[11]
4[1[2[11.]] छत्तीसगढ़ ...............................................................................
5]]
5[1[2[12.] तमिलनाड़ु ..............................................................................
6[18]]
7[1[2[13.] महाराष्ट्र ...................................................................................
19]]
8[1[2[14.] कर्नाटक ....................................................................................
12]]
1[2[15.]9[ओडिशा] ....................................................................................
10]
1[2[16.] पंजाब ...........................................................................................
10[7]
1[2[17.] राजस्थान .....................................................................................
10]
1[2[18.]] उत्तर प्रदेश ..................................................................................
11[31]
12[1[2[19.] 13[उत्तराखंड ..............................................................................
3]]
1[2[20.] पश्चिमी बंगाल .............................................................................
16]
14[1[2[**]] * * * ...............................................................................
*]
15[16[1[2[21.]] नागालैंड ...............................................................................
1] ]
1. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमशः
प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) 2 से 30 तक की
प्रविष्टियों को क्रमशः 3 से 31 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
3. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) “16” के स्थान पर
प्रतिस्थापित ।
4. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
5. मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) “8. मद्रास” (“11”
______________________________________________
के रूप में पुनःसंख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 8 द्वारा (1-4-1960 से) “17” के
स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित ।
8. मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) “10. मैसूर” (“13”
के रूप में पुनःसंख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
9. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 का 15) की धारा 7 द्वारा (1-11-2011 से) “उड़ीसा” के स्थान
पर प्रतिस्थापित।
10. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) “11” के स्थान पर
प्रतिस्थापित ।
11. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) “34” के स्थान पर
प्रतिस्थापित ।
12. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
13. उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) की धारा 5 द्वारा (1-1-2007 से) “उत्तरांचल” के
स्थान पर प्रतिस्थापित ।
14. ** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) जम्मू-कश्मीर
से संबंधित प्रविष्टि 21 को हटा दिया गया है ।
15. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 22 से
प्रविष्टि 31 को क्रमशः प्रविष्टि 21 से प्रविष्टि 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया है ।
16. नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 6 द्वारा (1-12-1963 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान
(चौथी अनुसूची)
275
1[2[3[4[22.]] हिमाचल प्रदेश..... ..........................................................
3] ] ]
3[2[4[23.]] मणिपुर ...............................................................................
1]
3[2[4[24.]] त्रिपुरा .................................................................................
1] ]
3[2[4[25.]] मेघालय ..............................................................................
1] ]
5[3[2[4[26.]] सिक्किम ........................................................................
1] ]
6[3[2[4[27.]] मिजोरम .........................................................................
1] ]
7[3[2[4[28.]] अरुणाचल प्रदेश ...............................................................
1]]
3[2[4[29.]] दिल्ली ...............................................................................
3]
3[2[4[30.] 8[पुडुचेरी] ............................................................................
1] ]
9[3[2[4[31. जम्मू-कश्मीर ....................................................................
4]
योग :–
10[233]
______________________________________________
1. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 5 द्वारा (25-1-1971 से) अंतःस्थापित ।
2. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमशः
प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
3. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) 2 से 30 तक की
प्रविष्टियों को क्रमशः 3 से 31 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
4. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 22 से
प्रविष्टि 31 को क्रमशः प्रविष्टि 21 से प्रविष्टि 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया है ।
5. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (26-4-1975 से) अंतःस्थापित ।
6. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
7. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
8. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) “पांडिचेरी” के स्थान
पर प्रतिस्थापित ।
9. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) अन्तःस्थापित ।
10. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) “232” के
स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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विधायी विभाग, भारत सरकार · भारत का संविधान, 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार (हिंदी) · स्रोत जाँच: 2026-10-02