भारत का संविधान: पहली अनुसूची
253
1[पहली अनुसूची
(अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4)
1. राज्य
नाम
राज्यक्षेत्र
1. आंध्र प्रदेश
2[वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा
(1) में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1)
में, आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की प्रथम
अनुसूची में और आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम,
1968 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं
हैं जो आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की
द्वितीय अनुसूची में 3[तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की
धारा 3 में] विनिर्दिष्ट हैं ।]
2. असम
वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले असम प्रांत, खासी
राज्यों और असम जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे, किंतु वे राज्यक्षेत्र
इसके अंतर्गत नहीं हैं जो असम (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1951 की
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं 4[और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो
नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) में
विनिर्दिष्ट हैं] 5[और वे राज्यक्षेत्र] भी इसके अंतर्गत नहीं हैं 5[जो पूर्वोत्तर
क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 5, धारा 6 और धारा 7 में
विनिर्दिष्ट हैं । 6[और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं], जो संविधान
(नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (क) में अंतर्विष्ट
किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौवां
संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट
राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की
दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं ।]
______________________________________________
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (1-11-1956 से)पहली अनुसूची के स्थान पर
प्रतिस्थापित ।
2. आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 (1968 का 36) की धारा 4 द्वारा (1-10-1968 से)
पूर्ववर्ती प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 10 द्वारा (2-6-2014 से) अंतःस्थापित ।
4. नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 4 द्वारा (1-12-1963 से) जोड़ा गया ।
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) जोड़ा गया ।
6. संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 3 द्वारा (31-7-2015 से) जोड़ा गया । उक्त अधिनियम
के पाठ के लिए परिशिष्ट 1 देंखे ।
भारत का संविधान
(पहली अनुसूची)
254
नाम
राज्यक्षेत्र
3. बिहार
1[वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो बिहार प्रांत
में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे
हों और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन)
अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट
हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो बिहार और पश्चिमी बंगाल
(राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में
विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो प्रथम वर्णित
अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं 2[और
वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में
विनिर्दिष्ट हैं ।]]
3[4. गुजरात
वे राज्यक्षेत्र जो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 3 की उपधारा
(1) में निर्दिष्ट हैं ।]
5. केरल
वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की
उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।
6. मध्य प्रदेश
वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 9 की
उपधारा (1) में 4[तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण)
अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं 5[किन्तु इनके
अंतर्गत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट
राज्यक्षेत्र नहीं हैं]।]
______________________________________________
1. बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 24) की धारा 4 द्वारा (10-6-1970 से)
पूर्ववर्ती प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 5 द्वारा (15-11-2000 से) जोड़ा गया ।
3. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 4 के स्थान पर
प्रतिस्थापित ।
4. राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 (1959 का 47) की धारा 4 द्वारा
(1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।
5. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 5 द्वारा (1-11-2000 से) जोड़ा गया ।
भारत का संविधान
(पहली अनुसूची)
255
नाम
राज्यक्षेत्र
1[7. तमिलनाडु]
वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो मद्रास प्रांत
में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे
हों और वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 4 में
2[तथा आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की
द्वितीय अनुसूची में] विनिर्दिष्ट हैं,] किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत
नहीं हैं जो आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (1)
और धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं और 3[वे राज्यक्षेत्र भी
इसके अंतर्गत नहीं हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5
की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 6 और धारा 7 की उपधारा (1) के
खंड (घ) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो
आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की प्रथम
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]
4[8. महाराष्ट्र
वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 8 की
उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो
मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट
हैं ।]
5[6[9.] कर्नाटक]
वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनगर्ठन अधिनियम, 1956 की धारा 7 की
उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, 7[किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं
जो आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 की
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]
______________________________________________
1. मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) “7. मद्रास” के
स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56 ) की धारा 6 द्वारा (1-4-1960 से)
अंतःस्थापित ।
3. आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 6 द्वारा (1-4-1960 से) कुछ
शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित ।
5. मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) “9. मैसूर” के
स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को
प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
7. आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 (1968 का 36) की धारा 4 द्वारा (1-10-1968 से)
अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान
(पहली अनुसूची)
256
नाम
राज्यक्षेत्र
1[10.] 2[ओडिशा]
वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो उड़ीसा प्रांत
में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे
हों ।
1[11.] पंजाब
वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 11 में
विनिर्दिष्ट हैं
3[और वे राज्यक्षेत्र जो अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन)
अधिनियम, 1960 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं,] 4[किंतु
वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो संविधान (नवां संशोधन)
अधिनियम, 1960 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं] 5[और वे
राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966
की धारा 3 की उपधारा (1), धारा 4 और धारा 5 की उपधारा (1) में
विनिर्दिष्ट हैं ।]
1[12.] राजस्थान
वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 10 में
विनिर्दिष्ट हैं, 6[किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो राजस्थान
और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची
में विनिर्दिष्ट हैं ।]
______________________________________________
1. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को
प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
2. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 की धारा 6 द्वारा (1-11-2011 से) “उड़ीसा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1960 (1960 का 64) की धारा 4 द्वारा (17-1-1961 से) अंतःस्थापित ।
4. संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 द्वारा (17-1-1961 से) जोड़ा गया ।
5. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 7 द्वारा (1-11-1966 से) जोड़ा गया ।
6. राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 (1959 का 47) की धारा 4 द्वारा
(1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान
(पहली अनुसूची)
257
नाम
राज्यक्षेत्र
1[13.] उत्तर प्रदेश
2[वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो संयुक्त
प्रांत नाम से ज्ञात प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो
वे उस प्रांत के भाग रहे हों, वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश
(सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड
(ख) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश
(सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड
(ख) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो बिहार
और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की
उपधारा (1) के खंड (क) 3[तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
की धारा 3] में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं
जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा
4 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
1[14.] पश्चिमी
बंगाल
वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो पश्चिमी
बंगाल प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत
के भाग रहे हों और चंद्रनगर (विलयन) अधिनियम, 1954 की धारा 2 के
खंड (ग) में यथा परिभाषित चंद्रनगर का राज्यक्षेत्र और वे राज्यक्षेत्र भी
जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 की
धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं 4[और वे राज्यक्षेत्र भी, जो
पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत
नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के
खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध
संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के
भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों और दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट
राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की
दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं ।]
______________________________________________
1. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को
प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
2. हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) की धारा 5 द्वारा (15-9-1983 से)
“13. उत्तर प्रदेश” के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 5 द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
4. संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 3 द्वारा (31-7-2015 से) जोड़ा गया । उक्त अधिनियम
के पाठ के लिए परिशिष्ट 1 देंखे ।
भारत का संविधान
(पहली अनुसूची)
258
नाम
राज्यक्षेत्र
1[2[**
* * *]]
3[4[15.] नागालैंड
वे राज्यक्षेत्र जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा
(1) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
3[5[16.] हरियाणा
6[वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 3 की
उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर
प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम,1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के
खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो उस
अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं ।]]
3[7[17.] हिमाचल
प्रदेश
वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित
थे मानो वे हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त
वाले प्रांत रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966
की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
3[8[18.] मणिपुर
वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार
प्रशासित था मानो वह मणिपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला प्रांत
रहा हो ।]
______________________________________________
1. ** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) जम्मू-कश्मीर से
संबधित प्रविष्टि 15 को हटा दिया गया ।
2. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को
प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 16 से
प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 15 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनःसंखयांकित किया गया ।
4. नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 4 द्वारा (1-12-1963 से) अंतःस्थापित ।
5. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 7 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित और
तत्पश्चात् हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) की धारा 5 द्वारा
(15-9-1983 से) उसमें की प्रविष्टि को संशोधित किया गया ।
6. हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) की धारा 5 द्वारा (15-9-1983 से)
“17. हरियाणा” के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 4 द्वारा (25-1-1971 से) अंतःस्थापित ।
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान
(पहली अनुसूची)
259
नाम
राज्यक्षेत्र
1[19.] त्रिपुरा
वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार
प्रशासित था मानो वह त्रिपुरा के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला प्रांत
रहा हो 2[और वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960
की धारा 3 के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां तक
उनका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली
अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां
संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट
हैं ।]
1[20. मेघालय
वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 5 में
विनिर्दिष्ट हैं 2[और वे राज्यक्षेत्र, जो पहली अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट
हैं किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (एक सौवां
संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट
हैं ।]
1[3[21.] सिक्किम
वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ
से ठीक पहले सिक्किम में समाविष्ट थे ।]
1[4[22.] मिजोरम
वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 में
विनिर्दिष्ट हैं ।]
1[5[23.] अरुणाचल
प्रदेश
वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 7 में
विनिर्दिष्ट हैं ।]
1[6[24.] गोवा
वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की
धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
______________________________________________
1. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 16 से
प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 15 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
2. संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 3 द्वारा (31-7-2015 से) जोड़ा गया । उक्त अधिनियम
के पाठ के लिए परिशिष्ट 1 देंखे ।
3. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 2 द्वारा (26-4-1975 से) अंतःस्थापित ।
4. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
5. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
6. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 5 द्वारा (30-5-1987 से)
अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान
(पहली अनुसूची)
260
नाम
राज्यक्षेत्र
1[2[25.] छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट
राज्यक्षेत्र ।]
1[3[26.] 4[उत्तराखंड]
वे राज्यक्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में
विनिर्दिष्ट हैं ।]
1[5[27.] झारखंड
वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में
विनिर्दिष्ट हैं ।]
1[6[28.] तेलंगाना
वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में
विनिर्दिष्ट हैं ।]
2. संघ राज्यक्षेत्र
नाम
विस्तार
1. दिल्ली
वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले दिल्ली के मुख्य
आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट था ।
7[* * * * *]
8[2.] अंदमान और
निकोबार द्वीप
वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अंदमान और
निकोबार द्वीप के मुख्य आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट था ।
______________________________________________
1. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 16 से
प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 15 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
2. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 5 द्वारा (1-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 5 द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
4. उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) की धारा 4 द्वारा (1-1-2007 से) “उत्तरांचल” शब्द के
स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 5 द्वारा (15-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
6. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 10 द्वारा (2-6-2014 से) अंतःस्थापित ।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 4 द्वारा (25-1-1971 से) “हिमाचल प्रदेश” से
संबंधित प्रविष्टि 2 का लोप किया गया और प्रविष्टि 3 से प्रविष्टि 10 तक को प्रविष्टि 2 से प्रविष्टि 9 के रूप में
पुनःसंख्यांकित किया गया तथा तत्पश्चात् पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9
द्वारा (21-1-1972 से) मणिपुर और त्रिपुरा आदि से संबंधित प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 3 का लोप किया गया और
पुनःसंख्यांकित किया गया ।
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) प्रविष्टि 4 से 9 तक
को क्रमशः प्रविष्टि 2 से प्रविष्टि 7 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
भारत का संविधान
(पहली अनुसूची)
261
नाम
विस्तार
1[3.] 2[लक्षद्वीप]
वह राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 6 में
विनिर्दिष्ट है ।
3[1[4.] दादरा और नागर
हवेली और दमण और
दीव
वह राज्यक्षेत्र जो 11 अगस्त, 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा
और नागर हवेली में समाविष्ट था तथा वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण
और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट
हैं ।]
4[1[*]3[
* * * *]
5[1[6.] 6[पुडुचेरी]
वे राज्यक्षेत्र जो 16 अगस्त, 1962 से ठीक पहले भारत में
पांडिचेरी, कारिकल, माही और यनम के नाम से ज्ञात फ्रांसीसी
बस्तियों में समाविष्ट थे ।]
7[1[7.] चंडीगढ़
वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 4 में
विनिर्दिष्ट हैं ।]
______________________________________________
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) क्रमशः प्रविष्टि 4 से
प्रविष्टि 9 तक को प्रविष्टि 2 से प्रविष्टि 7 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
2. लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 34) की धारा 5 द्वारा
(1-11-1973 से) “लक्कादीव, मिनिकोय, अमीनदीवी द्वीप” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 द्वारा (11-8-1961 से) दादरा और नागर हवेली से
संबंधित प्रविष्टि 4 अन्तःस्थापित की गई थी । तथा तत्पश्चात् दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ
राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 5 द्वारा (19-12-2019 से) प्रविष्टि 4 और
प्रविष्टि 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 5 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 5
के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।
6. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 5 द्वारा (1-10-2006 से) “पांडिचेरी” के
स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 7 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान
(पहली अनुसूची)
262
नाम
विस्तार
1[ * * * * *]
1[* * * * *]
2[8. जम्मू-कश्मीर
वे राज्यक्षेत्र, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा
4 में विनिर्दिष्ट है ।
9. लद्दाख
वे राज्यक्षेत्र, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा
3 में विनिर्दिष्ट है ।]
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1. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी प्रविष्टि 8 का
लोप किया गया और अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 9 को प्रविष्टि 8 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया और
अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 8 का अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 4 द्वारा
(15-4-1987 से) लोप किया गया ।
2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) अन्तःस्थापित ।
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विधायी विभाग, भारत सरकार · भारत का संविधान, 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार (हिंदी) · स्रोत जाँच: 2026-10-02