BNSS धारा 407: मौत की सजा की पुष्टि के लिए सत्र न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की जाएगी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 30: पुष्टि के लिए मौत की सजा प्रस्तुत करना
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¶407. (1) जब सत्र न्यायालय मौत की सजा सुनाता है, तो कार्यवाही तुरंत उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, और जब तक उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक सजा निष्पादित नहीं की जाएगी।
(2) सजा सुनाने वाली अदालत दोषी व्यक्ति को वारंट के तहत जेल हिरासत में भेज देगी।
अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री
पहले CrPC 366 थी। CrPC → BNSS खोजेंस्रोत: BPR&D BNSS–CrPC corresponding section table (UP Police, 2024-07-03)
आधिकारिक संदर्भ: भारत का राजपत्र, 18 मार्च 2024: प्राधिकृत हिंदी संदर्भ — स्रोत लिंक की जाँच: 2 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2024-07-01.मोबाइल ऐप से आयातित संदर्भ पाठ; दर्ज स्नैपशॉट 1 जुलाई 2024। सरकारी राजपत्र अलग प्रामाणिक संदर्भ है, इस वेबसाइट की प्रमाणित प्रति नहीं। स्रोत लिंक की जाँच पूरे पाठ या सभी बाद के संशोधनों की नई जाँच नहीं है। BNSS धारा 435 को 2 अक्टूबर 2026 को राजपत्र से अलग मिलाया गया है। लागू अधिसूचनाएँ और क्षेत्रीय भिन्नताएँ आधिकारिक स्रोत से जाँचें।
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इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 408. आगे की जांच करने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देने की शक्ति
- 409. सजा की पुष्टि करने या दोषसिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
- 410. पुष्टि या नई सजा पर दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे
- 411. मतभेद के मामले में प्रक्रिया
- 412. पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया