भाग IV – राज्य के नीति निर्देशक तत्व (36 – 51)
अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
अन्य भाषाओं में भी: English
¶²[39क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता—राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योषयता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा ।]
¶2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 8 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।
आधिकारिक संदर्भ: भारत का संविधान, 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार (हिंदी) · लिंक सत्यापित 2026-09-30
संवैधानिक पाठ और अध्ययन सामग्री केवल संदर्भ और शिक्षा के लिए हैं। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक उपयोग के लिए आधिकारिक पाठ देखें। यह चयनित अनुच्छेद संग्रह है, पूरा संविधान नहीं।