अधिकारिता: कौन-सा सिविल न्यायालय?

धारा 9 का सामान्य नियम सिविल प्रकृति के वादों पर है, जब तक उनका संज्ञान स्पष्ट या निहित रूप से वर्जित न हो। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि हर विवाद हर सिविल न्यायालय में जा सकता है; विशेष कानून अलग मंच या रोक दे सकता है।

धन-संबंधी अधिकारिता न्यायालय की मूल्य-सीमा से जुड़ी है (धारा 6)। प्रादेशिक नियम स्थान से संबंध देखते हैं। धाराएँ 15–20 संपत्ति के वादों और प्रतिवादी या वाद-हेतुक से जुड़े अन्य वादों में अंतर करती हैं। दावे के तथ्य और लागू न्यायालय व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं।

वाद कहाँ दायर हो, इस पर आपत्ति और दावे के गुण-दोष का निर्णय अलग बातें हैं। धारा 21 अपील या पुनरीक्षण में कुछ अधिकारिता-आपत्तियों की शर्तें रखती है। सुविधाजनक स्थान, ऑनलाइन पोर्टल या इस मार्गदर्शक को किसी न्यायालय की अधिकारिता का प्रमाण न मानें।